सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत अपचलनबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको बचत अपचलन भनिएको घटनामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहे वा नरहेकोबारे प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ।
समितिले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएर विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्।
समितिले सहकारी संस्थाहरूको बचत र ऋण प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै सहकारी सञ्चालक, बचतकर्ता र कैयौँ सहकारीबाट ऋण लिएको भनिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका व्यवस्थापकसँग बयान लिएको थियो।
“करिब २०० वटा सहकारीको नमुनाबाट हामीले समग्र सहकारीको समस्यालाई हेर्ने कोसिस गरेका छौँ,” थापाले भने।
समितिलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका र गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका सहितका सहकारी संस्थाहरूको छानबिनको कार्यादेश दिइएको थियो।
सहकारी सङ्कटको अध्ययन गरी सुझाव दिने, बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सिफारिस गर्ने अनि गोर्खा मिडियाको नाममा प्रवाह भएको ऋण गैर कानुनी भए वा नभएको हेर्न भनिएको थियो।
तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको समितिको म्याद भदौ २२ गते सकिँदै छ। भदौ १७ सम्म प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको समितिले निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन चुनौती देखिएकाले थप समय माग गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेको थापाले बताए।
“प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन थप समय लाग्न सक्ने देखिन्छ,” सभापति थापाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
छानबिनका क्रममा समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो।
कैयौँ सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर फिर्ता नगरेको भनिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि शेअरधनी र प्रबन्ध निर्देशक थिए। समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरू र त्यसमा ऋण दिएका सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाएको थियो।
समिति सभापति थापाले फरार रहेर विदेशमा लुकिरहेको ठानिएका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग पनि सम्पर्कको प्रयास भइरहेको बताए।
समितिले राईसहित नेपालबाहिर फरार रहेका २४ जनाको खोजी गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म कसैलाई सरकारले स्वदेश फर्काउन सकेको छैन।
