काठमाडौँ: जनकपुरधाम–जयनगर रेलवे सेवाका लागि संघीय सरकारले भारतको एक कम्पनीबाट रेल खरिद गरेर ल्याएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेल सञ्चालनमा ढिला हुँदा आर्थिक भार भने थपिँदै गएको छ ।
धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको ईनर्वा स्टेसनमा त्रिपालमुनि थन्क्याएर राखिएको रेल करिब एक महिनादेखि ‘ड्राइ रन’ (यात्रीबिना सञ्चालन) का क्रममा छ । ‘ड्राइ रन’ थालेको एक महिना नबित्दै ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
जयनगर देखि जनकपुरधामको कुर्था सम्म एक महिना देखि ‘ड्राइ रन’ का क्रममा रेलवेलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । नेपाल रेल्वेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अहिलेसम्म ड्राइ रनका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
ड्राइ रनका क्रममा प्रतिदिन करिब १ सय २५ लिटर इन्धन लाग्छ । महिनामा कम्तीमा ३ हजार लिटर इन्धन खर्च हुन्छ । यस अतिरिक्त कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीमा पनि खर्च हुँदै आएको छ ।
अहिले रेल्वे सँग ५८ जना नेपाली र १६ जना भारतीय कर्मचारी छन् । कर्मचारीमा प्रति महिनामा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए । उनले भने, ‘रेल्वे सञ्चालन हुन समस्या देखिएको छ भने आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । आर्थिक भार थेग्न समस्या भएपछि रेल्वेको ड्राइ रन अहिले एक दिन बिराएर गर्न थालिएको छ ।’
रेल्वे सञ्चालनमा कानुनी जटिलता कायमै छ । ड्राई रनको सफलता पश्चात यसै महिनाको दोस्रो सातामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा भर्चुअल माध्यमबाट रेल सेवा उद्घाटन गर्ने तयारी छ । तर अध्यादेश बाट जारी गरिएको कानुन संसदबाट पारित नहुँदै निष्क्रिय भएपछि रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको हो ।
रेल सञ्चालनका लागि औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरिएको अवस्थामा पनि तत्काल यो सञ्चालन हुने अवस्था छैन । सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेको छ भने रेल सञ्चालनका लागि कानुन बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएर रेल सञ्चालन गर्ने एकमात्र विकल्प छ ।
भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गरेर ल्याइएको हो । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छ ।
महाप्रवन्धक झाले आफूहरुको तर्फबाट रेल्वे सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी रेल सञ्चालन गर्न भन्दै अध्यादेश पेस गरेकी थिइन् । तर कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदले पारित नगरेको अवस्थामा स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । सोही अनुसार यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ ।
