२७ असोज, काठमाडौं । विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले बाढीपीडितलाई तत्काल अस्थायी तथा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न र जीविकोपार्जनका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकीलगायतका क्षेत्रमा प्रभावित तथा विस्थापित परिवार उचित वासस्थानको अभावमा रहेको भन्दै आधा दर्जन संघसंस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका तथा पुरानै स्थानमा फर्केर बस्न नसक्ने परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवासको शीघ्र व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । साथै, प्रभावितको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थायी आवासका लागि स्पष्ट मापदण्ड,समयसीमा र बजेटसहितको योजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रभावित परिवारको पहिचान गरी नगद सहायता, रोजगारी, उत्पादनका साधन, सीप विकास तथा व्यवसाय पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विश्वसनीय र अद्यावधिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न पनि संघसंस्थाहरूले माग गरेका छन् । मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते, घरजग्गा र पशुधन गुमाएका परिवार तथा विस्थापित नागरिकको अवस्थालाई समेटेर क्षतिको विवरण तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई पुनःस्थापनाको प्राथमिकतामा राख्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि विशेष सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, जुरी नेपालका अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीबाट रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र चितवनमा गरी ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएका थिए ।
बाढीपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेमा पनि अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले जोड दिएका छन् ।
समाचारलाई छोटो र प्रभावकारी बनाऊबुँदागत मागहरू स्पष्ट पारभूमिका अझै आकर्षक बनाऊ
