२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले देशभर जलन भएका बिरामीको उपचारमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ तयार गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार गरेको मापदण्डमा जलनको प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ उपचार, रेफरल, पुनर्स्थापना तथा स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
मापदण्डले नेपालमा जलन उपचार सेवालाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार लेभल–१ मा आधारभूत जलन सेवा, लेभल–२ मा सामान्य जलन सेवा, लेभल–३ मा विशेषज्ञ जलन केन्द्र र लेभल–४ मा सुपर–विशेषज्ञ जलन केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार स्थानीय तह तथा समुदायस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको वर्गीकरण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, घाउको ड्रेसिङ, निगरानी तथा आवश्यकताअनुसार रेफर गर्नेलगायत विषयमा तालिम दिनुपर्नेछ ।
उच्च तहको उपचार केन्द्र दुई घण्टाभन्दा बढी दूरीमा रहेको अवस्थामा स्थानीय अस्पतालले जलन भएका बिरामीलाई प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म पुनर्जीवन उपचार दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लेभल–३ र लेभल–४ का केन्द्रलाई विशेषज्ञ तथा उन्नत उपचारसँगै स्वास्थ्यकर्मीको तालिममा समेत जिम्मेवार बनाइएको छ ।
मापदण्डले जलन भएको भागलाई सम्भव भएसम्म चिसो बगिरहेको पानीले ३० मिनेटसम्म चिस्याउन र त्यसपछि सफा कपडा वा ड्रेसिङले ढाक्न सुझाव दिएको छ । जलनमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर, जडीबुटीको लेप तथा बरफ वा बरफ पानी प्रयोग नगर्न पनि मापदण्डमा स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यस्तै, जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा प्रणालीगत एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न र संक्रमणको स्पष्ट प्रमाण देखिएमा चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डले जलन उपचारलाई प्रारम्भिक उपचार, स्थिरीकरण, विशेषज्ञ उपचार, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग तथा रेफरल प्रणालीसँग जोडेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि जलनका बिरामीलाई अवस्थाअनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा समयमै उपचार तथा रेफरल सुनिश्चित हुनुका साथै देशभर जलन उपचार सेवाको गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
