१५ असोज, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किँदै छन्। उनको स्थानमा नयाँ राजदूत कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने भारतले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।
श्रीवास्तव अस्वस्थ भएर उपचारमा रहेका बेला २०८२ मंसिरको अन्तिम साता भारतीय दूतावासका डीसीएम प्रसन्न श्रीवास्तव पाण्डे कार्यवाहक राजदूत बनेका थिए। अहिले पनि उनी नै कार्यवाहक राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यसपटक नयाँ राजदूतको नाम टुंगो लगाउन भारतले विगतको तुलनामा ढिलाइ गरेको छ। यसअघि राजदूतको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ राजदूतको नाम नेपाललाई जानकारी गराउने अभ्यास थियो। तर अहिलेसम्म भारतले नयाँ राजदूतको नाम परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छैन।
नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरूका अनुसार भारतले यसपटक राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत पठाउने वा विदेश मन्त्रालयका अनुभवी अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ।
नयाँ राजदूतका रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त विदेश सचिव तथा नर्थ डिभिजन प्रमुख मुनु महावरको नाम चर्चामा रहेको छ। महावरले यसअघि नेपाल डेस्कमा काम गरिसकेका छन्। उनी पटकपटक नेपाल आएर उच्चस्तरीय भेटघाटसमेत गरिसकेका छन्।
सन् १९९६ ब्याचका भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी महावरले सन् २००१ देखि २००५ सम्म विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्कमा काम गरेका थिए। उनी यसअघि माल्दिभ्सका लागि भारतीय राजदूतसमेत भइसकेका छन्।
यद्यपि महावरको नामबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन। भारतमा राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत पठाउने भए भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसादसहित अन्य राजनीतिक व्यक्तिको नामसमेत चर्चामा रहेको बताइएको छ। पूर्वसेना प्रमुख तथा अवकाशप्राप्त उच्च तहका कर्मचारीको नाम पनि चर्चामा रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेपालमा भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणअघि नयाँ भारतीय राजदूतको नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बरमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, भारतका लागि नेपालको राजदूतमा निश्चलनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भइसकेको छ। उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।
भारतमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नेपालभन्दा फरक छ। भारत सरकारले आवेदन माग गरी आएका नामहरूबाट छनोट गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अपनाउँछ। त्यसपछि संसदीय समितिबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि राजदूत नियुक्त हुन्छन्।
