१४ असोज, वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्ने नीति तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ।
मंगलबार जारी एक पृष्ठको आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले रोक लगाएको तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिलाई अस्थायी रूपमा पुनः लागू गर्न बाटो खोलेको हो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यो नीति कानुनी वा गैरकानुनी भएको विषयमा अन्तिम फैसला भने गरेको छैन।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, अदालतले मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरमा मौखिक बहस गर्ने भएको छ। यस विषयमा अन्तिम फैसला आगामी वर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो मुद्दाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आप्रवासन तथा निर्वासनसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइमा तल्लो अदालतलाई निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन तथा तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान र यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा बहस हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको थियो। तीमध्ये केही देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप लाग्दै आएका छन्। त्यसकारण तेस्रो देशमा पठाइएका आप्रवासीलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै नीतिको आलोचना हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले भने सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेको बताइएको छ।
अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन्। अर्कोतर्फ, आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेकी नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले आदेशले उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेका देशमा आप्रवासी पठाउने बाटो खोलिदिएको भन्दै आलोचना गरेकी छन्।
तर रियलमुटोले सर्वोच्च अदालतको आदेशले तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीति कानुनी भएको निष्कर्ष नदिएको स्पष्ट पारेकी छन्। नीतिको वैधानिकताबारे विस्तृत सुनुवाइ डिसेम्बरमा हुने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
