काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति अझै सक्रिय हुन सकेको छैन।
असोज ५ गते प्रतिनिधिसभाले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो। सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको समिति गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
तर समिति गठन भएको केही समय बितिसक्दा पनि यसको पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन। समितिका सदस्यहरूका अनुसार पहिलो बैठकपछि संयोजक चयन गर्ने र कार्यविधि तय गर्ने तयारी छ।
१५ सदस्यीय समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ। आवश्यक परे म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
समितिलाई भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण तथा प्रभाव अध्ययन, खोज तथा उद्धार र राहतको समीक्षा, प्रभावितको पुनर्स्थापना, सुरक्षित तथा दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सुझाउनेलगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ।त्यस्तै, हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यका विषयमा समेत समितिले अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
समितिले विद्यमान कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन र समन्वय प्रभावकारी बनाउने उपायसमेत सुझाउनेछ।
कार्यादेशअनुसार समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्षसहित तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्नेछ।
