काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र त्यसको क्षतिपूर्तिको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमार्फत सहयोग तथा जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ।
नेपालले रसुवा बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज)लाई पत्र पठाएको थियो। कोषले नेपाललाई यथासम्भव शीघ्र र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कोषले आफ्नो विद्यमान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर विभिन्न विकल्पबारे विचार गर्न बोर्डलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको समूह वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले पनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाइरहेको जनाएको छ। अध्ययनमा सहभागी जलवायुविद् फ्रिडेरिक ओटोले मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले विपद्को पृष्ठभूमि तयार पार्न भूमिका खेलेको बताएकी छन्।
नेपालको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ। विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ४.६७ टन रहेको अवस्थामा नेपालको उत्सर्जन करिब ०.५४ टन रहेको तथ्यांक छ। यद्यपि नेपालभित्रै प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन भने पछिल्ला दशकमा बढेको देखिन्छ। सन् १९९४ मा ०.०८७३ टन रहेको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन २०२४ मा ०.५३६० टन पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम भने अघि बढाउँदै आएको छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाएको हो।
जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यले २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) सञ्चालन गरिएको थियो। हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढीको जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि यसमा प्राथमिकता दिइएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन परिषद् गठन गरियो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन महाशाखालाई जलवायु सम्बन्धी विषयको फोकल निकायका रूपमा अघि बढाइएको छ। सरकारले २०६७ सालमा जलवायु परिवर्तन नीति ल्याउनुका साथै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा)को अवधारणा अघि सारेको थियो।
नेपालले २०७३ सालमा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) मार्फत उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता जनाएको छ। २०७६ सालमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति जारी भयो भने २०७८ मा २०२१ देखि २०५० सम्मका लागि ३० वर्षे राष्ट्रिय अनुकूलन योजना स्वीकृत गरिएको थियो।
त्यसैगरी दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीति र जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखासमेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
जलवायु अनुकूलनमा नेपालको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वन क्षेत्रको विस्तार हो। सन् २००० मा करिब ४० प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र हाल ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी दाबी छ। सामुदायिक वन तथा रेड प्लससम्बन्धी कार्यक्रममार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको सरकारको भनाइ छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई विकास योजनासँग जोड्दै बजेटमा समेत जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम समेट्दै आएको छ। जलाधारविद् मधुकर उपाध्यायका अनुसार नेपालले विकास योजना र वार्षिक बजेटमार्फत जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
तर विज्ञहरूले नीति र योजना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पूर्वाधारमा जलवायु जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। वातावरण अर्थशास्त्र तथा नीतिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अर्जुन ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनलाई विगतमा वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र हेरिएकाले पूर्वाधार, ऊर्जा र विकास आयोजनामा यसको जोखिम पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेन।
उनका अनुसार अब जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणको विषयमा मात्र सीमित नगरी विकास, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ। पछिल्ला बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्ले पनि जलवायु जोखिमलाई विकास योजनामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
यसबीच नेपालले गत वर्ष ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ नारासहित सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो। संवादबाट २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विभिन्न उपायमा जोड दिइएको थियो।
नेपालको उत्सर्जन विश्वस्तरमा न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको छ। पछिल्ला विपद्ले भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै देशभित्रै जलवायु अनुकूलन, पूर्वाधार सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ।
