काठमाडौं । सरकारले दलित समुदायको अधिकार, विकास, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि ‘दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझावसमेत मागेको छ। मन्त्रालयले २६ भदौमा सूचना जारी गरी मस्यौदामाथि सुझाव दिन आह्वान गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्, सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसम्म दलित समुदायको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, वडाध्यक्षमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्यालाई आधार बनाएर दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राजनीतिक दलका सबै तहमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत जनसंख्याका आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँगै कानुनबमोजिम स्थापना भएका संघसंस्था, कम्पनी, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि दलित समुदायको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भूमि तथा आवासका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। दलित बालबालिकालाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिसहित आवश्यक पाठ्यपुस्तक, पोसाक, पोषण, छात्रावास तथा अन्य शैक्षिक खर्चसमेत समेटिने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, दलित समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा चिकित्सकको सिफारिसमा निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दलित समुदायका गर्भवतीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसँगै पोषण सहयोग र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रममा दलित समुदायलाई आबद्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हिंसा, दुर्व्यवहार तथा यौन शोषणमा परेका दलित महिलाका लागि संरक्षण र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित समुदायलाई जग्गा तथा आवास उपलब्ध गराउने र आफ्नै जमिन भए पनि घर बनाउन नसक्ने परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परम्परागत पेसा, सीप, ज्ञान, कला तथा प्रविधिको संरक्षण र व्यावसायीकरणमा समेत राज्यले सहयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
यसका लागि छुट्टै राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। प्राधिकरणले दलित समुदायका लागि नीति तथा कानुनको समीक्षा, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ। प्राधिकरणको छुट्टै कोष रहने र त्यसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, वैदेशिक सहयोग तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्राप्त रकम राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित विकास परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्मा दलित समुदायबाट उपाध्यक्ष मनोनयन गर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, मुख्यसचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने प्रस्ताव छ।
मस्यौदामा सीमान्तकृत दलित समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट मधेसी तथा पहाडी दलितसहित पाँच सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
सरकारले संविधानको धारा ४० मा सुनिश्चित दलित समुदायको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो। यसअघि पनि दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
