काठमाडौँ । कोठा खोज्ने क्रममा जातीय विभेद र छुवाछूत हुने गरेको विषय प्रतिनिधि सभामा उठेको छ। मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा सांसद पार्वती विकले कोठा भाडामा लिने क्रममा जातकै आधारमा हुने विभेदप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सांसद विकले कोठा खोज्ने नाममा जातीय छुवाछूत र विभेदलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति तथा संस्थामाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्। उनले ‘मामा–भान्जा’ नामक निजी कम्पनीमार्फत समेत विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।
जातीय विभेद गर्ने र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था वा व्यक्तिमाथि कारबाही हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। यस्ता घटनामा सरकार मौन बस्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताइन्।
सांसद विकले दीपा नेपालीले माइतीघर मण्डलामा ‘सरकार, कोठा खोइ?’ भन्दै सुरु गरेको सत्याग्रह १५० दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्। लामो समयदेखि नागरिकले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहँदा समेत सरकार र सम्बन्धित कानुनी निकाय गम्भीर नबन्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताइन्।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति र संस्थामाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्न तथा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरिन्। आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने नागरिकलाई गिरफ्तार गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको भन्दै सांसद विकले नागरिकले सरकारसँग आफ्ना गुनासा र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरिन्।
