काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि अधुरा र अलपत्र परेका ठूला निर्माण आयोजनाहरूलाई पूरा गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको तर्कअनुसार धेरै आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस्ता आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा थप वर्षौं ढिलाइ, लागत वृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने भएकाले सीमित सर्तसहित म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यस व्यवस्थाबाट सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनसहित विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले म्याद थपलाई अन्तिम अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त राखेको जनाएको छ।
तर निर्णयप्रति सरकारी संयन्त्रमै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही अधिकारीहरूका अनुसार बारम्बार म्याद थप्ने अभ्यासले समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहन्छ। उनीहरूका अनुसार ठेक्का लिएर काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कार्यान्वयन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
विशेषज्ञहरू भने दुई पक्ष देख्छन्। एकातिर अधुरा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने व्यावहारिक आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ म्याद थपसँगै ठेकेदारको कार्यसम्पादनको कडा मूल्यांकन, जरिवाना र जवाफदेहिता सुनिश्चित नभए समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
