काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसमक्ष जिल्ला अदालतहरूमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न अनुरोध गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको २०८२ माघ ११ गतेको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्री प्रतिभा रावल ले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको बचत र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशेष इजलास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन ढिलाइ हुने, न्यायमा विलम्ब हुने तथा दोषीलाई संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने भएकाले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न समर्पित इजलास गठन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालिएको छ।
