काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत २० वर्षसम्म कर नतिरेका वा नवीकरण नभएका सवारीसाधनलाई जरिवाना तथा बक्यौता करमा छुट दिने घोषणा गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको मात्र होइन, सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाले बजेट भाषणमार्फत पुराना तथा लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेका सवारीसाधनलाई राहत दिने नीति सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त घोषणापछि धेरै सवारीधनीले सरकारले कर छुटको व्यवस्था लागू गरिसकेको विश्वास गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) असिम घिसिङ लामाले भने उक्त व्यवस्था हाल लागू नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन। उनले बजेट भाषणमा उल्लेख भएकै आधारमा तत्काल कर छुट लागू भएको भन्ने बुझाइ सही नभएको बताए। उनका अनुसार यस विषयमा आवश्यक कानुनी आधार तयार भइनसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन भएको जस्तो प्रचार हुनु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।
यता मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका रामशरण माझीले भने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै नीति भने यथावत रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार यो व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषय हो, बजेटमार्फत प्रदेश सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ। त्यसैले प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि साउन महिनाको अन्त्यसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
“यो कुनै व्यक्तिगत घोषणा होइन, प्रदेश सरकारको स्वीकृत नीति हो। कार्यान्वयनमा केही प्रक्रिया बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको हो,” उनले भने।
तर मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव भक्त भण्डारीले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा के बोलेका थिए भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँदै हालको राजनीतिक परिस्थिति र आवश्यक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको संकेत गरे। उनका अनुसार यो विषय मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यही मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारभित्रकै अधिकारी र सचिवालयबाट आएका फरक–फरक अभिव्यक्तिका कारण सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। एकातिर नीति लागू हुने दाबी गरिएको छ भने अर्कोतिर कानुनी आधार तयार नभएको स्वीकार गरिएको देखिन्छ।
कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारले कर छुट दिन चाहे पनि त्यसका लागि सम्बन्धित ऐन संशोधन वा आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रक्रिया पूरा नभई बजेट भाषणको घोषणामात्रका आधारमा नागरिकले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म सरकारको घोषणामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले नागरिकलाई राहत दिने नाममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले सरकारले कानुनी प्रक्रिया छिटो पूरा गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
अब प्रदेश सरकारले वास्तवमै सवारी कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छ कि यो घोषणा केवल बजेट भाषणमै सीमित रहन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारबाट स्पष्ट निर्णय र आधिकारिक कार्यान्वयन नभएसम्म यो विषय विवादकै केन्द्रमा रहने देखिएको छ।
