काठमाडौं । सरकारले नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले देशव्यापी रूपमा उठाउँदै आएको आन्दोलन र विरोधपछि अन्ततः उनीहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि बोलाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो। आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले नियमावलीका केही व्यवस्थाले व्यवसाय नै धरापमा पर्ने, विद्यार्थी तथा परामर्श क्षेत्रलाई नकारात्मक असर गर्ने भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए। सोही दबाबका बीच सरकारले संवादको बाटो रोजेको हो।
छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), एक्यान, नेवा, नेक्सालगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नियमावलीका विवादित प्रावधान, नीतिगत सुधार तथा नियामकीय व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ।
आन्दोलनरत शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले भने सरकार वार्तामा आउनु आफ्नो आन्दोलनको पहिलो उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले नियमावलीका व्यवसायमैत्री संशोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित नहुने संकेतसमेत दिएका छन्। अब हुने वार्ताले सरकार र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबीच देखिएको विवाद समाधानतर्फ जाने वा थप आन्दोलन चर्किने भन्ने चासो बढेको छ।
