३ असार, काठमाडौं ।** अर्थशास्त्री तथा आर्थिक मामिला जानकारहरूले राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि साहसिक नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसी (सेसिफ)** को आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको चारदिने अन्तर्राष्ट्रिय कन्क्लेभ **‘बोधि संवाद’** मा सहभागी वक्ताहरूले नेपालको आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार, सुशासन र नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री **डा. स्वर्णिम वाग्ले** ले नेपाल निर्णायक आर्थिक रूपान्तरणको मोडमा रहेको बताउँदै आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ विकास दृष्टिकोण अघि बढाएको बताए।
उनले संस्थागत कमजोरीका कारण मुलुकमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको स्वीकार गर्दै सक्षम राज्य र गतिशील निजी क्षेत्रबीच नयाँ सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। विप्रेषणले गरिबी घटाउन योगदान पुर्याए पनि उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि नदिने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले दिगो ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नेपालको प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलविद्युत्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डाटा सेन्टरलाई एकीकृत गरी निर्यात क्षमता विस्तार गर्न सकिने बताए।
रिफर्म २.० : के यो नेपालको निर्णायक आर्थिक क्षण हो ?**’ विषयक छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री **रामेश्वर खनाल** ले नेपालको सार्वजनिक ऋणबारे व्यक्त भइरहेका चिन्ता अतिरञ्जित भएको बताए। उनका अनुसार ऋण भुक्तानीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १.३ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ, जुन समान स्तरका अन्य मुलुकको औसतभन्दा निकै कम हो। तर, मानव संसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रको अत्यधिक नियन्त्रणका कारण प्रदेश तहमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री **सुरेन्द्र पाण्डे** ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बन्द भइसकेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयासको आलोचना गर्दै सरकारले खुद्रा व्यापार गर्ने संस्थान सञ्चालन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष **अञ्जन श्रेष्ठ** ले तीव्र युवा पलायनका कारण नेपाल ‘धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने’ जोखिममा रहेको चेतावनी दिए। लगानीयोग्य पूँजी र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष **डा. गोविन्दराज पोखरेल** ले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशाला र कोलकाता–काठमाडौं ढुवानी मार्गको स्तरोन्नतिमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले सुशासन कायम गर्न संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् **डा. शंकर शर्मा** ले नेपालको पूँजी उत्पादकत्व खस्कँदै गएको उल्लेख गर्दै बैंक ऋणको ठूलो हिस्सा घरजग्गाजस्ता कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताए। उनले क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलासँग जोडिएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विश्लेषक **डा. अच्युत वाग्ले** ले मुलुकभर रहेका १ करोड ५७ लाखभन्दा बढी खण्डित जग्गा प्लटका कारण कृषि व्यवसायीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। उनले कानुन कार्यान्वयनसँगै कानुन निर्माण प्रक्रियामै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक **डा. सुचेता प्याकुरेल** ले राज्यलाई नाफा–नोक्सानको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताउँदै कानुन नागरिकको संरक्षणका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यस्तै, **डा. पुकार मल्ल** ले केन्द्रीय प्रशासनभित्रको जटिल संरचनाले नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए भने उद्यमी **मनीष श्रेष्ठ** ले एउटा सामान्य स्टार्टअप दर्ता गर्नसमेत सातवटा सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नवप्रवर्तनमैत्री प्रशासनिक वातावरणको खाँचो औंल्याए।
आउँदो शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने बोधि संवादमा आर्थिक तथा कूटनीतिक विषयमा विभिन्न देशका विज्ञहरूको प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ।
