काठमाडौं । कञ्चनपुरमा झण्डै ६० हजार भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका देखिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्कले कञ्चनपुरका नौ पालिकामा भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५८ हजार ६३५ जना प्रमाणिकरण गरेको देखाको छ ।
सरकारले विघटन गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले ७४ हजार ६०४ निवेदनमध्ये ५८ हजार ६३५ जना प्रमाणिकरण भएका जानकारी दिए । प्रमाणीकरण भएकामध्ये २७२९ भूमिहीन दलित, २४०० भूमिहीन सुकुमवासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
उनकाअनुसार आयोगमा कृष्णपुर नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी १७ हजार ६९३ निवेदन परेका छन् । उनले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाबाट ११ हजार ८६३ जना भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगसमक्ष निवेदन दिएको जानकारी दिए । आयोगसमक्ष सबैभन्दा कम दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट तीन हजार ९९७ निवेदन दर्ता भएको तथ्यांङ्कले देखाएको छ ।
आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पन्तका अनुसार लालझाडी गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी देखिएका छन् । लालझाडीबाट २२ जना भूमिहीन दलित र ९० भूमिहीन सुकुमवासीले आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यहाँ चार हजार ४६९ अव्यवस्थित बासोबासीको निवेदन परेको छ ।
यस्तै पुनर्बास नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । पन्तले पुनर्बासबाट ७७१ भूमिहीन दलित र ८६७ भूमिहीन सुकुमवासीले जमिनका लागि आयोगमा विेदन दिएको बताए । यो पालिकामा छ हजार ७६० ले अव्यवस्थित बासोबासी भएको बताएका छन् ।
