सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २४ दशमलव २१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक महिना चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब ३६ करोड २६ लाख ८१ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको २४ दशमलव २१ प्रतिशत हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालुतर्फ चार अर्ब ५४ करोड ७१ लाख २३ हजार २१९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो चालु बजेटको ३६ दशमलव १० प्रतिशत हुन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च भने अझ कमजोर रहेको छ । यो अवधीमा पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १७ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हो ।
आर्थिक बर्षको नौं महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारको संचित खातामा २५ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ मौज्दात छ ।
सबै मन्त्रालयको खर्च कमजोर
पूर्वाधार बिकासको सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कमजोर कार्यसम्पादा गरिहेको छ । कुल ११ अर्ब १२ करोड १० लाख ७० हजार बजेट रहेको यस मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कुल पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो अवधीमा ३० दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ एक अर्ब ४० करोड ८३ लाख ३१ हजार पाँच सय ४४ र पुँजीगततर्फ ४३ करोड ८५ लाख ५७ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ४४ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा पुँजिगत बजेट १५ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ १३ करोड ८८ लाख ६३ हजार ९२ र पूँजिगततर्फ १३ करोड ७४ लाख ७१ हजार बजेट खर्च गर्दा कुल खर्च २६ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । ५५ करोड १० लाख ४६ हजार ८३९ रुपैयाँ बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।
कूल बजेट २० करोड १३ लाख ४५ हजार कुल बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल बजेटको ४३ प्रतिशत चालुतर्फको बजेट खर्च गर्दा पूँजिगततर्फ भने ५६ दशमलब ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नौ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयले पुँजिगत खर्च भने नौ प्रतिशतमा सिमित राखेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले कुल बजेटको ५३ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च गरेको यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २२ दशमलब ४१ प्रतिशत मात्र छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालले कुल बजेटको १६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको चालुतर्फ १९ दशमलव २४ र पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । यो मन्त्रालयले चालुतर्फ ४२ दशमलव १२ र पूँजिगततर्फ ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
