काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ सँग सम्झौता हुँदा नै परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (करबाहेक) बजेट छुट्याइएको थियो। तर, सोही बजेटबाट काम गराउनुपर्नेमा बदनियत राखी प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गराइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी ठेक्का सम्झौताभित्रै रहेको रकम खर्च नगरी दोहोरो बजेट भार पारेर सार्वजनिक संस्थालाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार परामर्शदाता ‘ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी’ सँग ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँमा सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्त विपरीत अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान तयार गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने र परामर्शदातालाई लाभ पुर्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। यसमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो भएको तथ्य फेला परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसीले परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलर मध्ये जम्मा १० हजार डलर मात्र परामर्शमा खर्च गर्ने र बाँकी २७ लाख ९० हजार डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने गरी जालसाजीपूर्ण रूपमा मूल्य तालिका (प्राइस सेड्यूल) संशोधन गरेको पाइएको छ। परिमार्जित तालिकामा परिमाण घटेका वस्तुमा पुरानै महँगो दर कायम राख्ने र परिमाण बढेका वस्तुमा थप रकम देखाएर दोहोरो मापदण्ड अपनाई प्राधिकरणलाई ठगी गरिएको छ।
आयोगले यस प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरू, ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको छ। आयोजना कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा बदनियतपूर्ण ढंगले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु र स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुले भ्रष्टाचारको स्पष्ट मनसाय पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले बिगो र जरिवाना सहित कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
