काठमाडौं– अबको केही दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ । नेपालको संसदीय इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै जनमत हासिल गरेर बन्न लागेको सो सरकारले सुशासनको ‘थिति’ बसाल्ने पूर्व घोषणा गरिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको तेस्रो बुँदामा ०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
मुलुकमा अन्य क्षेत्रका साथै ‘भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र’ भन्ने भाष्य पनि स्थापित छ । सुशासनको थिति बसाल्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्दै गर्दा बालेन सरकारले अहिलेसम्म अपारदर्शिताको आरोप लागेको राज्यका मुख्य क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीमाथि कस्तो व्यवहार गर्ला ?
झण्डै उस्तै तलब सेवा सुविधा लिने शिक्षकहरू औसतमा आफ्नै थाकथलोमा रहिरहँदा कर्मचारी कसरी सहरिया हुँदै गए । उनीहरूको काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा कसरी घर घडेरी जोडिँदै गए ? के आगामी बालेन सरकारले काठमाडौंमा घर घडेरी जोड्ने कर्मचारीको सम्पत्तिको स्रोत खोज्छ ?
पूर्व सचिव मैनाली भन्छन् ‘जनतामा आह्वान गरेर पनि छानबिन गर्न सकिन्छ’
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले अब बन्ने सरकार शक्तिशाली र लामो समयसम्म काम गर्ने प्रकृतिको हुने हुँदा सो सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । सरकारले प्रतिबद्धता गर्यो भने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न गाह्रो नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रतिबद्धता गर्यो भने सरकारले जसरी पनि गर्न सक्छ, किनभने सरकारसँग त कर्मचारीको अभिलेख हुन्छ, प्रत्येक वर्षमा आर्थिक विवरण दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई छानबिन गर्न सजिलो छ’, उनले भने ।
छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि भने सरल र नतिजामुखी उपाय अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफैँलाई घोषणा गर्न लगाउने वा उजुरीको आह्वान गरेर छानबिन गर्दा राम्रो हुने उनले तर्क गरे ।
‘लमसम सबैको छानबिन गर्यो भनेदेखि लामो समयसम्म लाग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ र कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था हुनसक्छ, स्वयं सरकार हराउन पनि सक्छ’, उनले भने, ‘खास अवस्थामा सेल्फ डिक्लियर गर्न लगाउने अथवा उजुरीको आह्वान गरेर कर्मचारीको मात्रै छानबिन गर्ने गर्दा अलि राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।’
पूर्वसचिव मैनालीले कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वले राम्रोसँग कमाण्ड गर्न नसक्दा र कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक अतिक्रमण हुँदा कर्मचारी सुशासनको बाहक नभएर सुशासनको बाधक भन्ने भाष्य स्थापित भएको पनि बताए ।
‘त्यहाँ पनि प्रदूषित मानिस छन्, ती पनि यही समाजका मानिस भएकाले चोखा छन् भन्ने छैन, तर पछिल्लो समयमा अनुशासनहीनता, व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक स्तर चाहिँ अलिकति कमजोर भएर गएको हो, यसको लागि प्रशासनिक नेतृत्व राम्रो भएन र कमाण्ड गर्न सकेनन्’, उनले भने, ‘अनि प्रशासनमाथि राजनीतिक अतिक्रमण भयो र राजनीतिले प्रशासनलाई पूरै बिथोल्यो । राजनीतिमा पूरै विचौलिया हाबी भइसकेपछि त्यसको नेक्ससमा कुनै न कुनै रूपमा कतिपय कर्मचारी सहभागी भए, जसको कारणबाट समग्र कर्मचारी सुशासनको बाहक होइन कि शुसासनको बाधक बनेको भाष्य स्थापित भएको छ ।’
उनले कर्मचारीतन्त्रमाथि लागेको भाष्य चिर्न आवश्यक भएको र अहिलेको सरकारले सो काम गर्न सक्ने पनि बताए । तर, सुधारको काम सुरुवाती दिनबाट नै गर्नुपर्ने र पछि गर्दा एजेन्डा अनुसारको काम हुने र प्रभावित हुने पनि बताए ।
‘यसलाई चिर्न असाध्यै आवश्यक छ, नयाँ सरकार बन्दै छ, त्यसको म्यान्डेट लामो छ, उनीहरूले सुरुवाती दिनबाटै नै कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्ने प्रयास गरे भने अलिकति निष्ठामा रहेका कर्मचारीलाई विश्वास गर्ने र अरुलाई कारबाही गर्ने अथवा कारबाही गर्छु भन्ने म्यासेज गयो भने त्यसले सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ’, उनले भने ।
