सुशीला कार्की सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन तीन ठूला दलको साथ लिएर सभामुख देवराज घिमिरे सर्वाेच्च जाने तयारीमा जुटेका छन्। विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्।
तर, माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिएर अदालत जान सके त्यसको बलियो प्रभाव पर्ने सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ।
जेन–जी आन्दोलनको माग बमोजिम गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्।
त्यसप्रति चासो लिँदै सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेका थिए। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामुखज्यूले संवैधानिक पक्षबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको थियो,’ निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनामा जानुपर्ने सुझाव आएको थियो।’
तर, जेन–जीको पहिलो सर्त नै विघटन भएकोले वातावरण बनेपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने निचोडमा उनी पुगे। नेपाल बार एसोसियसनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नपर्ने पक्षमा खुलेर बोल्न थाले।
यही आधारमा सभामुख घिमिरे आन्तरिक छलफलमा लागे। आइतबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले संसद् पुनर्स्थापनाको लागि अदालत जाने निर्णय गर्यो।कांग्रेसले पनि सरकारले चुनाव गराउने वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेपछि सभामुख घिमिरे अब माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर आफैँ अदालत जाने तयारीमा छन्।
‘सभामुख एउटा तटस्थ पद हो। आफैँ रिट निवेदन बोकेर नजाने कि भन्ने सुझाव पनि आएको छ। अर्काेतिर प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ता भएकोले सभामुख किन लुकेर बस्ने? किन अरुलाई पठाएर बस्ने भन्ने छ,’ निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अदालत जाने त निश्चित भयो, अब यसबारे एकदुई दिनभित्र औपचारिक छलफल हुन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा उभिए त्यो पूरा हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ।’
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकोले सच्याउन अदालत जानुपर्ने बताउँछन्।‘संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर दसैँअगाडि बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कांग्रेस–एमाले अदालत जाने विषयमा एकढिक्का जस्तै छ। माओवादीको अलि फरक धारणा आएको छ।’
एमाले सचिव पद्मा अर्याल पनि न्याय माग्न अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्। यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउन र जननिर्वाचित संस्थालाई ब्युँताउन अदालत जान्छौँ,’ उनले भनिन्।
एमालेले संविधान, लोकतन्त्र मान्ने दलहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ। संसदका मुख्य तीन दललाई मिलाउन सके त्यसको प्रभाव देखिने सभामुको बुझाइ छ। माओवादीका नेता लेखनाथ दाहाल भने सरकार संविधानसम्मत नबनेको भए पनि फागुन २१ भित्र चुनाव गर्ने सर्तमा समर्थन गरेका बताए।
‘तर, सरकारको पछिल्लो एक महिनाको गतिविधि हेर्दा सकारात्मक कामको सुरुवात पनि गर्न सकेन। परिणामको संकेत पनि छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाप्रति हामी नकारात्मक होइन, तर संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा। प्रत्यक्ष कार्यकारी र संसदभन्दा बाहिरको मन्त्रिपरिषद् बनाउने सर्तमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने जेन–जीको मागको पनि सम्बोधन, जनताको अपेक्षाको पनि प्रतिनिधित्व हुने र संसद् पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेस–एमालेको माग पनि पूरा हुने।’
यद्यपि, राष्ट्रिय सहमति जुटेमा आफूहरू अदालत जान पनि तयार भएको उनको भनाइ छ।राष्ट्रिय सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न अदालत जान माओवादी तयार छ, त्यसमा सभामुखले अग्रसरता लिएर उहाँकै नेतृत्वमा अदालत जाऊँ भन्नुभयो भने माओवादी सकारात्मक छ, छलफल हुन्छ,’ उनले थपे।
तर, निर्धारित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने माओवादीको अर्काे सर्त छ। पटकपटक चुनाव सार्दा त्यसले देशमा अनिश्चय निम्त्याउने कुरामा माओवादी सजग रहेको उनी बताउँछन्। संविधान संशोधन गर्नको लागि संसद् पुनर्स्थापना गरेर जान सकिन्छ। तर फागुन २१ भित्रै चुनाव हुनुपर्यो,’ दाहालले भने, ‘पुरानै तरिकाले जेन–जीको माग पनि पूरा हुँदैन। यो असफल भइसक्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाउने कुरा अहिलेको जनादेशले स्वीकार गर्दैन। पछिल्लो जनादेशले नयाँ म्यान्डेट दिएको छ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई वैधानिकता दिन राष्ट्रिय सहमति गरेर जान सकिने माओवादीको प्रस्ताव रहेको दाहालको भनाइ छ।माओवादीका अर्का नेता एवं निवर्तमान प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे निर्वाचन तयारी गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको बताउँछन्। यद्यपि, संविधान बचाउन पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
‘बाहिर वातावरण नबनाई गर्ने कुरा जेन–जीले स्वीकार गर्दैनन्, मानेन भने त कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेका छौँ,’ उनले भने। एमालेको आगामी २९ देखि ३१ सम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ।
