सामाजीक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक संजालका प्ल्याट्फर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सुचना तथा संचार मन्त्रालयले नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुक, युट्युब, एक्स लगायतका २६ वटा समाजिक संजाल बन्द गर्न नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र यसअघि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सबै सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई निश्चित दस्तावेजसहित अन्लाइन माध्यमबाटै सूचीकृत हुन निवेदन दिन भनेको थियो । विगतमा तीन पटक सरकारले ताकेता गरेपनि केही प्ल्याटफर्मबाहेक अधिकांशले सूचीकृत हुन रुचि देखाएका थिएनन् ।
सामाजिक संजाल बन्द गर्ने कि चल्न दिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पनि स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाईन तथा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई “सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन” नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा त्यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले नेपालले दर्ता हुन भनेका तर सूचीकरण हुन नआएका सामाजीक संजाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले सामाजिक संजालका प्ल्याट्फर्महरूलाई सूचीकरण हुन पटक पटक सुचना दिएको जनाएको छ । सुचना तथा संचार मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पटक पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण नगरे वा सूचीकरण हुन नआए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई क्रमश: नेपालभित्र “निष्क्रिय” गराउने चेतावनी दिएको थियो । सरकारको उक्त सुचना अनुसार अहिलेसम्म दर्ता हुन बाकि कुनै पन सामाजिक संजाल दर्ता हुन/सूचीकरण हुन आएका छैनन् । तर कुनै पनि सामाजिक संजाल सरकारले जारी गरेको सुचना अनुरुप दर्ता हुन आएमा/सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
सामाजिक संजालको सूचीकरण किन आवश्यक छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्ल्याट्फर्मका प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या दशौँ लाखमा पुग्दा त्यसको दुरुपयोग हुने घटना पनि बढ्दै गएको आँकडाले देखाउँछ। तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा ५/६ हजारको को सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेकोमा विगत दुई वर्षमा त्यो सङ्ख्या उन्नाइस हजार जति पुगिसकेको छ।
त्यतीमात्रै हैन सामाजिक संजालका विभिन्न माध्यमहरुबाट अनलाईन ठगी, अनलाईन यौन दुर्व्यवहार, अनलाईनबाटै ठुला ठुला अपराधका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जुन अपराधिक क्रियाकलापको निर्क्यौल गर्न नेपालको प्रचलित ऐन/कानुन को अन्तर्गत रहेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ।
धेरै प्रयोगकर्ता भएका फेसबुक, ह्वाट्स्यापजस्ता प्ल्याट्फर्महरूमै धेरै दुरुपयोग हुने गरेका उजुरी आउने गरेको नेपाल प्रहरी बताउँछ। फेसबुकमा चरित्रहत्या हुने खालका फोटो वा भिडिओ वा अन्य पोस्ट गर्ने; त्यस्ता भिडिओ यूट्यूबमा हाल्ने, एआईको मद्दतले सामग्री बनाएर दिग्भ्रमित पार्ने, अन्लाइन ठगी गर्ने जस्ता उजुरीहरू आउने गरेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले यसआघ जारी गरेका थुप्रै सुचानाहरुमा भेटिन्छ । अहिले त्यस्ता उजुरीको अनुसन्धान गर्दा ती कम्पनीहरूको विदेशस्थित कार्यालयसँग सम्पर्क गर्नुपरिरहेको अवस्थीले बताए।
सामाजीक संजाल सुचीकरणको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको कानुनी पाटो पन हो। कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी यो देशमा सञ्चालन हुन्छन् भने ती कम्पनीहरुले यहाँको प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम सूचीकरण हुनुपर्छ। समाजिक संजालका विभिन्न कम्पनीहरु हुन् या अन्य कुनै पनि किसिमका कम्पनी हुन्, ती कम्पनीहरु दर्ता गरेर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।
सामाजीक संजालका माध्यमहरुबाट हुने अपराधपछिको कानुनी जटिलतालाई सहज बनाउन पनि सामाजीक संजालको सूचीकरण आवश्यक छ । यसैको अर्को पक्ष भनेको कर पनि हो । अहिले नेपालको जनसंख्या तीन करोडको आसपास छ । तीन करोड मध्ये १ करोड ४० लाख जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेको छ । जुन नेपालको जनसंख्याको ४९.६ प्रतिशत जनसंख्या हो । त्यसमध्ये १ करोड ३० लाख जनसंख्या कुनै न कुनै सामाजीक संजालको माध्यममा आवद्द छ । अर्थात् नेपालको जम्मा जनसंख्याको ४३.५ प्रतिशत जनसंख्या कुन न कुनै किसिमले सामाजीक संजालसङ्ग जोडिएको छ। १ करोड ३० लाख मान्छेले तिर्ने करबाट कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्न सक्छ। तर फेसबुक, एक्स, युट्युब लगायतका थुप्रै सामाजीक संजालहरु बिना सूचीकरण नै नेपालमा चलिरहेका छन् ।
सूचीकरण हुन के गर्नुपर्छ ?
विक्रम सम्वत् २०८० सालको मङ्सिरमै जारी भएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाले सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ। त्यसअनुसार नेपालमा वा विदेशमा मुख्य कार्यालय भएका कम्पनीहरूले तिनका प्रबन्धपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र, पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनियता नीति, प्रयोगकर्ताको डेटा उपयोग नीति, सूचना सुरक्षा नीति अनि गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया खुल्ने दस्तावेज संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्छ।
अहिले नेपाल सरकारले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तिनको नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न समेत सूचित गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बुज तथा पोपो लाइभ सूचीकृत भईसकेका छन् भने निवेदन दिनेमा टेलिग्राम तथा ग्लोबल डायरी छन् । यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा समाज असहिष्णु भएको र दर्ता गराउनको लागि भन्दै केही समयको लागि टिकटकलाई नेपालमा बन्द गरीएको थियो। तर त्यसको केही समयपछि नै टिकटक ले कम्पनी नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता गरेपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरीएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई निष्क्रिय बनाइदिने भन्दै गर्दा त्यसले धेरै जटिलता निम्तने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन् । तर सरकारले निर्देशन दिएमा निश्चित वेबसाइटहरू बन्द गर्न सक्ने क्षमता भए पनि अहिलेको जमानामा त्यो एकदम उपयोगी नहुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
साधरणतया इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माध्यम हुँदै मानिसहरू व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छन् । तर भीपीएन विशेषतः हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्युटरबीच इन्टरनेटको सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो । सरकारी प्रतिबन्ध छल्न भीपीएनले यहाँ भएका इन्टरनेट गतिविधिलाई अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् देखाइदिन्छन् । सरकारको सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णयपछि जनस्तरबात यो विषयमा मिश्रीत प्रतिक्रिया आईरहेका छन् । कतिपयले सूचीकरण नभएका सामाजिक संजालहरु बन्द भएकै राम्रो भनिरहेका छन् भने कतिपयले सरकार निरन्तर रुपमा निरङ्कुश हुदै गईरहेको भन्दै विरोध पनि जनाएका छन् ।
विश्वका कुन कुन मुलुकमा सामाजीक संजालमाथी प्रतिबन्ध लागेको छ ?
अहिले संसारभर नै सामाजिक संजालको बढ्दो प्रभावसँगै संसारका विभन्न मुलुकहरुले सामाजीक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउदै आईरहेका छन्। नेपाल पनि तीनै मुलुकहरुको सूचीमा थपिएको छ । विश्वका अरु कुन कुन मुलुकले सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्:
अष्ट्रेलिया : अष्ट्रेलियामा १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक संजाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाईने कानुन ल्याईएको छ । यो कानुन ४ वर्षपछी लागु हुनेछ।
न्युजील्याण्ड : न्युजील्याण्डमा पनि बालबालिकालाई सामाजिक संजाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाईएको छ।
ब्राजील : ब्राजीलमा पनि केही सामाजिक संजालका प्लेटफर्महरुमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
चीन : चीनमा सामाजीक संजालका प्लेटफर्महरु फेसबुक, ईन्स्टा, एक्स जस्ता सामाजिक संजालहरु प्रतिबन्धित छन्।
उत्तर कोरीया : उत्तर कोरीयामा सामाजिक संजाल पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धीत छ।
ईरान : ईरानमा फेसबुक, युट्युब र एक्स प्रतिबन्धीत छन् ।
त्यस्तै रसीया, साउदी अरब, तुर्के, युएई, ईजिप्ट लगायतका देशहरुले सामाजिक संजालका केही प्लेटफर्महरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । त्यस्तै अफ्रीकाका धेर देशहरुले अहिले पनि थुप्रै सामाजिक संजालामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विश्वका अन्य थुप्रै मुलुकहरुले पनि विभिन्न किसिमका सामाजिक र साइबर अपराध सामाजिक संजाल मार्फत न हुने गरेको भन्दा विभिन्न समयमा अस्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेका छन् ।
