काठमाडौँ – सूचीकरण नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको सरकार विद्युतीय सामाजिक सञ्जालको मेल कुरेर बसेको छ ।
त्यस्ता सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीबाट राति १२ बजेसम्म कुर्ने र नआए बन्द गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । फेसबुक, इन्टाग्राम, ट्वीटर, लिङ्क्डइन, युट्यूब, गुगल र जीमेल लगायत सूचीकरण नभएका सबै सञ्जाललाई सूचीकरण हुन आउन सरकारले गत बिहीबार एक सूचना जारी गरेको थियो ।
कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै द्वन्द्वमा छ। सरकारी निकायका अधिकारीहरू स्वयंले गुगल सर्च इञ्जिन र जीमेल प्रयोग गर्ने भएकाले यी सेवाहरू रोक्दा सरकारकै कामकाज प्रभावित हुने देखिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, ‘‘दैनिक पत्रव्यवहार र सम्पर्कमा ठुलो असर पर्छ। कानूनी रूपमा मान्यता पाएका सर्च इञ्जिनसमेत बन्द गरिए सूचनाको हक हनन गरेको मुद्दा आउने निश्चितजस्तै छ। त्यसैले केही सञ्जाल भने राति १२ बजेपछि पनि बन्द गरिँदैनन्, तर सरकारलाई अत्यावश्यक नभएका सञ्जाल रोक्न सकिन्छ,’’ उनले बताए।
हालसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर र टिकटक मात्र औपचारिक रूपमा सूचीकरण भएका छन्। तर, नेपाली प्रयोगकर्तामाझ सबैभन्दा लोकप्रिय फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, लिंक्डइनसहितका दर्जनौँ सञ्जाल अझै दर्ता भएका छैनन्। सरकारले नेपालभित्र वा नेपाललाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेका सञ्जाललाई पटकपटक दर्ता गर्न सूचित गर्दै आएको थियो। तर सम्बन्धित कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार अन्तिमपटक सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ।
भदौ ३ गते राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले, फेसबुकको मूल कम्पनी ‘मेटा’लाई नेपालमा दर्ता हुन पटकपटक आग्रह गरे पनि उसले नेपालको संविधान र कानुनलाई मान्न तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा, नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सञ्जालले मन्त्रालयमा दर्ता भई ‘सम्पर्क बिन्दु’ तोक्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र स्व–नियम पालना निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
