काठमाडौँ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा राजनैतिक सभा आयोजना गरेका थिए । मधेशी जनाधिकार फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो ।
सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस निकालेर गौर नगर परिक्रमा गरे । दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो । फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दुरीमा मञ्च बनाएका थिए । फोरमको सभा पहिला सुरु भयो । माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो । सभा भईरहेकै समयमा करिब २ः०५ बजेतिर मधेशी जनाधिकार फोरमका १५–२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे । आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले ।
माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमा नै मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको बताइन्छ । त्यसपछि एकैचोटी दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भयो । त्यसक्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रुर ढंगले हत्या भयो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए । त्यस्तै ५३ जना घाइते भए । जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टी बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई क्रुर ढंगले हत्या गरिएको बताइन्छ ।
मञ्चनजिक ६ जनाको हत्या भयो । तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो । कतिपयका अनुसार यौनांगमा उखु घोचेर यातना दिइएको थियो भने स्तनसमेत काटिएको थियो ।
झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन । मृतकका परिवारले ९ महिनापछि राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाए । तर, अझैसम्म न्याय नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको देखिएको जनाएको थियो । तीन जना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमासमेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो ।
उपेन्द्र यादव र गौर हत्याकाण्ड
गौर हत्याकाण्ड हुँदा हालका जसपा अध्यक्ष उपेन्द यादव मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । उनकै निर्देशनमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको दाबी तत्कालीन माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका थिए । पीडितहरूले घटनाको मुख्य आरोप यादवलाई लगाएका छन् । व्यक्तिगत रिसइबी र राजनीतिक झडपका रूपमा नभई सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण रूपले यो घटना गराइएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
पीडित परिवारले उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । यही बिचमा गत भदौ मा सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। गत भदौ २ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घटनामा किटानी जाहेरी परेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर अजय गुप्ता लगायतका नेताहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटका नाममा परमादेश जारी गर्यो।
गौर हत्याकाण्डकै एकजना पिडित त्रिभुवन साहले २०६४ मा दर्ता गरेको जाहेरीमा करीब १९ वर्षपछी परमादेश जारी भएको छ। पीडित साहले दिएको किटानी जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर तथा हाल एमाले नेता अजय गुप्ता, गौर नगरपालिकाका पूर्वमेयरहरू गौरीशंकर यादव र बाबुलाल साह लगायत फोरमसँग आबद्ध करिब ३० जना नेता-कार्यकर्ताको नाम उल्लेख छ। यो परमादेश सँगै लामो समयदेखि गौर हत्याकाण्डको आरोप खेप्दै आईरहेका तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका बहालवाला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुल्नेछ।
