खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका दीपक मनाङे संसद पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य ठहर गर्दै विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको हो।
हाल दीपक मनाङेको पद खोसिनुमा २०६१ सालमा भएको घटनालाई गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ। तत्कालीन काठमाडौँको चक्रपथलाई अपराधको आधार क्षेत्र बनाएर सक्रिय रहेका गोर्खाका चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) र ठमेललाई अपराधको आधार क्षेत्र बनाएर सक्रिय रहेका दीपक मनाङेबीचको दुस्मनी चरम चुलीमा रहेको थियो। दुवै समूहका सदस्य एक–अर्काको आधार क्षेत्रमा आए कुटाइ खाइहाल्ने प्रचलन थियो। काभ्रेका गणेश लामाको साथ पाएर मनाङे त्यो बेलामा निकै बलिया भएका थिए। तर, मनाङेले लामालाई च्यापेको रिसमा कुमार घैँटे (कुमार श्रेष्ठ) भने चक्रेतिर लागेका थिए।
२०६१ साल वैशाख १३ गते चक्रे मिलन पानीपोखरीमा रहेको चुफाङ रेस्टुरेन्टमा बसेका थिए। उनी बसिरहेको बेलामा एकाएक हेलमेट लगाएका १५ जना जतिको समूह रेस्टुरेन्टभित्र छिरेको थियो। त्यसपछि आफ्नै इलाकामा हेलमेटधारी समूहको आक्रमणमा परेका थिए चक्रे मिलन। त्यहाँ चक्रेमाथि अचानक तरबार प्रहार भएपछि उनले देब्रे हातले छेक्न खोज्दा सोही क्रममा उनको हात पुरै काटिएर छालामात्र बाँकी रहेको थियो। त्यसपछि चक्रेका सहयोगीहरूले उनको छिनेको हात बोकेर गाडीमा चढाई शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज लगेका थिए। समयमै पुगेकाले चिकित्सकहरूले उनको छिनेको हात जोडिदिए। तर, प्राकृतिक रूपमा झैँ त्यो हात बलियो हुन भने सकेन।
त्यस समयमा दीपक मनाङे नामी डनका रूपमा परिचित थिए। त्यस समयमा चक्रेमाथि आक्रमण गर्न सक्ने हैसियत भएको समूह उनै मनाङेको समूह थियो। प्रहरीले पनि अनुसन्धानबाट मुख्य योजनाकार मनाङे नै रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले २०६१ साल चैत १८ गते मनाङे पक्राउ गर्यो। हत्या प्रयासको अभियोगमा मनाङेसहित पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाएपछि अदालतको आदेशमा मनाङे २०६२ वैशाख १३ गते पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको थियो।
अदालतले चक्रे मिलनको हात छिनेको घटनालाई हत्या प्रयास भने स्वीकार नगरी कुटपिट ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तोकिएको कैद सजाय कटाएर मनाङे २०६३ माघ २८ गते कारागारमुक्त भएका थिए। तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले चक्रे मिलनको हात छिनिएको घटनालाई अंगभंग हुनेगरीको आक्रमण मान्न तयार भएको थिएन। पुनरावेदन अदालतले राजधानीको सुविधासम्पन्न स्थानमा अस्पताल नजिकै घटना भएकाले ज्यान जोगिएको किटान गर्दै, अन्यत्र भएको भए ज्यान जाने अवस्था रहेको भन्दै घटनालाई ज्यान मार्ने प्रयास, अर्थात् ज्यान मार्ने उद्योग ठहर गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतले २०६९ साल साउन २८ गते जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै पाँच वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो। फैसलापछि दीपक मनाङे फरार भएका थिए।
त्यसपछि न उनले कारागारमा आत्मसमर्पण गरे, न त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै दिएका थिए। त्यसपछि उनी २०७४ सालमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर गण्डकी प्रदेशसभामा सांसद निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सांसद भइसकेपछि २०७५ साल वैशाख २३ गते उनले पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध मुद्दा ‘दोहोर्या ई पाउँ’ भनी निवेदन दिएका थिए। करिब ६ वर्षसम्म आफूलाई फैसलाबारे थाहा नभएको भनी उनले ढिलोगरी पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। उनको त्यो जिकिरलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरी पुनरावेदनको निवेदन अघि बढाएको थियो।
तर,दीपक मनाङेले दोस्रो पटक अर्थात् २०७९ साल असोज २३ गते गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनाङ–२ बाट मनोनयन दर्ता गरेका थिए। मनोनयनपत्रमा उनले ‘न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय वा जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनी घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला उनीविरुद्ध पाँच वर्षको कैद सजायमध्ये करिब दुई वर्ष चार महिना कैद असुल हुन बाँकी रहेको थियो।
तोकिएकोभन्दा कम सजाय भएका अनि तल्लो तहका फैसला सदर भएका मुद्दाहरू सोझै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइँदैन। सुरुमा ‘दोहोर्या भई पाउँ’ भन्ने निवेदन दिएर संयुक्त इजलासबाट अनुमति लिनुपर्छ। ‘दोहोर्या दिई पाउँ’ भनी कुनै कसुरदारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको भए पनि निस्सा नहुँदासम्म फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन भन्ने नजिर रहेको छ। यही आधारमा दीपक मनाङेले राजिव गुरुङका नामबाट दर्ता गराएको मनोनयनपत्र झुटो ठहरिएको थियो।
त्यस्तै, अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ साल पुस ११ गते दीपक मनाङे प्रदेश सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही मुद्दा साढे दुई वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो। उनले रिट निवेदनमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(६) उद्धृत गरेका थिए। उक्त दफामा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिकमा पुनरावेदन अदालत पाटनको १२ वर्ष पुरानो फैसलालाई सदर गरेको थियो। पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएका मनाङे दुई वर्ष आठ महिना मात्र कैद बसेका थिए। उनले थप दुई वर्ष चार महिना कैद सजाय भोग्न बाँकी रहेको थियो। तर, उनले २०७९ सालमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा ‘आफूले कुनै कैद सजाय भोग्न बाँकी नरहेको’ भनी झुटो विवरण पेस गरेका थिए।
झुटो विवरण र मनोनयनपत्रका आधारमा उनी निर्वाचित भएको भन्दै रिट निवेदनमा अधिवक्ता कार्कीले उनलाई पदमुक्त गर्न र गण्डकी प्रदेशसभाको मनाङ–२ मा फेरि उपनिर्वाचन गराउन माग गरेका थिए। उनकै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई पदमुक्त गरेको हो।
