काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनवाइ सकिएको छ । न्यायाधीस सुनील पोखरेलको इजलास नम्बर १० मा सुनवाइ भएको हो ।
मिश्रका तर्फबाट भीमार्जुन आचार्य, सतिशकृष्ण खरेल, बिष्णु भट्टराईसहित करिब एक दर्जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुले मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छोड्ने आदेशका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दिने मिश्रकी पत्नी सारिकाले आफ्नो श्रीमानमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर अनावश्यक थुनामा राखिएको गुनासो न्यायाधीससमक्ष गरिन् । आफूहरुलाई जिल्ला अदालतले न्याय नदिएकाले सर्वोच्च आउनु परेको उनले बताइन् । ‘जिल्ला अदालतबाट हामीलाई न्यायको आशा थियो । १० गतेको आदेशमा ३ दिनभित्र थप प्रमाण पेश नभएमा थुनामुक्त गर्न सकिने भनियो तर, अर्कोपटक त्यस अनुसार भएन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले नै पूर्वाग्रह साँधेपछि हाम्रो अन्तिम आशा भनेको सर्वोच्च नै हो ।’
सारिकाले अदालतबाट निस्किँदा पत्रकारहरुसँग भने प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । मिश्रका कानून व्यवसायीहरुले मिश्रलाई बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान प्रक्रिया निर्वाध अगाडि बढाउन सकिने सुझाए ।
‘उहाँको मोबाइल सिज छ । उहाँ भागेर जाने मान्छे पनि होइन । देश बनाउँछु भनेर आफ्नो करिअर नै छोडेर स्वदेश फर्किनु भएको हो । फरार हुने कुरै आउँदैन । हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइयोस,’ उनीहरुको एकमुष्ट भनाइ थियो ।
