काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उहाँविरुद्ध रिट दर्ता भएसँगै शाहीले प्रमको राजीनामा माग्नु भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद शाहीले युद्ध अपराधको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते बोलाएको भन्दै अदालत जानुअघि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो
आजको बैठकमा बजेटमाथि छलफल सकिएलगत्तै सभामुखसँग समय लिएर शाहीले व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड युद्ध अपराधमा दोषी भए पनि देश हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अदालतमा जानुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ। ३० गते हाजिर हुन भनेर अदालतले भनेको छ । ३० गते प्रधानमन्त्री अदालतमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हैसियतमा ? युद्ध अपराध देशले गरेको होइन व्यक्तिले गरेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । उक्त पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन ।’
लगत्तै शाहीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नियोजित रुपमा गैर राजनीतिक तरिकाले लागिरहेको भन्दै शाहीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नु भएको थियो । आजमात्रै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । माओवादीका पूर्व बालसेनाले रिट दर्ता गराउनु भएको हो ।
दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै पूर्व बालसेनाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो । पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राईले रिटमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री तथ पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसहित गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्व बालसेनाहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट दरपीठ गर्ने निर्णय खारेज गरेपछि रिट दर्ता भएको हो । रिटको पेशी ३० जेठलाई तोकिएको छ ।
