काठमाण्डाै । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । आयाेगले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषयमात्रै नभई मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानीलगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति,आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरूको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष मगरले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले पनि आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधनले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूलाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको बताउनुभयो । उहाँले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने र न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न, मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आायेगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यताअनुसार कानुन निर्माण गरी विश्वसनीय आयोगको गठन गर्दै टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष मगरले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ (क) थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्याे प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्याे प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले हत्या, बलपूर्वक, बेपत्ता, क्रुर, अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसालगायतका घटनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले फौजदारी न्यायको प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले नेपालमा कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सबालमा चुनौती सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
