१५ असोज, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि लगेकी हुन्। यसअघि १३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा परामर्श लिन सरकारले २५ भदौमा लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले राय दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विधेयक यसअघि पनि संसद्मा पुगेको थियो। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, अधिकार क्षेत्र तथा कर्मचारी कुन तहको मातहत रहने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेको थिएन।
विशेषगरी प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत रहने प्रस्तावलाई लिएर विगतमा बहस भएको थियो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्क पनि उठ्दै आएको छ।
यसपटक कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी विषय पनि विधेयकमा महत्वपूर्ण रूपमा समेटिएको छ। सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट समयअगावै अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधामा कमी नहुने सरकारको दाबी छ।
तर, संसद्को चालु अधिवेशन असोज १६ वा १७ गतेतिर अन्त्य गर्ने तयारी रहेकाले विधेयक तत्कालै ऐन बन्ने सम्भावना छैन। अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ। त्यसपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
