काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली बन्ने निश्चित भएको छ।
सभापतिका लागि पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको हो। उनलाई प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदले समर्थन गरेका छन्। पराजुलीको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य तथा समर्थकमा नेकपा एमालेका पुष्पराज कँडेल, नेकपाका रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी छन्।
असोज ५ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम गठन भएको १५ सदस्यीय समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ।
समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम बढाउने कारकबारे अध्ययन गर्नेछ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको समेत अध्ययन गरिनेछ।
त्यस्तै, विपद्पछि भएको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्था, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाबारे समीक्षा गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने समितिको कार्यादेश छ।
क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र बनाउन पनि समितिले सुझाव दिनेछ। पुनर्निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रगतिको अनुगमनसमेत समितिले गर्नेछ।
समितिले बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, पूर्वतयारी तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरणका उपायसमेत सिफारिस गर्नेछ। जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने आधारबारे पनि अध्ययन गरिनेछ।
यस्तै, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग तथा पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समितिले तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनगत समन्वयका विषयमा सुझाव दिनेछ। आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायबाट विवरण लिने, विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, प्रभावित नागरिकको सुझाव लिने र स्थलगत अध्ययनसमेत गर्न सक्नेछ।
तीन महिनाभित्र समितिले अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र तथा कानुनी र संस्थागत सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्नेछ।
समितिमा गणेश पराजुलीसहित अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।
