काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए । बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल तथा संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, अघिल्लो सेवाअवधिसमेत जोड्न चाहेमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
