सिराहा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, भरपर्दो र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएका पूर्वाधार सुधारका कामको परिणाम देखिन थालेको छ। त्यसैक्रममा सिराहाको लहान सबस्टेशनमा ओभरलोड भएका दुवै १६ MVA पावर ट्रान्सफर्मरलाई स्तरोन्नति गरी २४ MVA क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यससँगै लहान, धनगढीमाई, लक्ष्मीपुर, बरियारपट्टी, औरही र सुखीपुर क्षेत्रका हजारौं उपभोक्ताले थप स्थिर, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि लहान सबस्टेशनमा रहेका १६ MVA ट्रान्सफर्मरमा क्षमताभन्दा बढी लोड परिरहेका कारण विशेषगरी गर्मीयाम र विद्युत् खपत बढी हुने समयमा लो–भोल्टेज, पटक–पटक विद्युत् ट्रिप हुने, अनियमित आपूर्ति, उपकरणमा क्षति पुग्ने जोखिम तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ जस्ता समस्या देखिने गरेका थिए। उपभोक्ताले दैनिक जीवनदेखि व्यापार–व्यवसायसम्म यसको प्रत्यक्ष असर भोग्दै आएका थिए।
ट्रान्सफर्मरको क्षमता २४ MVA मा विस्तार भएसँगै सबस्टेशनको विद्युत् वहन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसले बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न, भोल्टेज सन्तुलित राख्न, ओभरलोडको जोखिम घटाउन तथा भविष्यमा थप उपभोक्ता जोडिँदा पनि प्रणालीलाई स्थिर राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय उत्पादन बढेसँगै वितरण प्रणालीलाई पनि समान रूपमा सुदृढ बनाउने रणनीतिमा जोड दिँदै आएको छ। त्यसअन्तर्गत पुराना तथा ओभरलोड सबस्टेशनको स्तरोन्नति, ट्रान्सफर्मर क्षमता विस्तार र वितरण सञ्जाल सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विद्युत् सेवा केवल उत्पादनमा सीमित नभई उपभोक्ताले गुणस्तरीय रूपमा महसुस गर्न सक्ने गरी वितरण प्रणाली सुधारमा पनि विशेष जोड दिइएको मन्त्रालयको प्राथमिकतामा देखिएको छ। लहान सबस्टेशनको स्तरोन्नति त्यसै अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
यस परियोजनाबाट घरायसी उपभोक्तामात्र होइन, कृषि, सिँचाइ, उद्योग, व्यापार, अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य सेवा क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको लो–भोल्टेज र ओभरलोडको समस्या न्यूनीकरण भई विद्युत् आपूर्ति थप विश्वसनीय बन्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा पूर्वाधारको क्षमता विस्तारले मधेश प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक उत्पादन र जनजीवनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
