काठमाडौं । वर्षौंदेखि नागढुङ्गा–थानकोट सडकखण्डको चर्को जाम खेप्दै आएका सर्वसाधारणका लागि नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि बनेको छ। राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामध्ये सबैभन्दा व्यस्त मानिने यस सडकखण्डमा अब यात्रुले घण्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साँघुरो सडक, दैनिक हजारौं सवारीको चाप र वर्षौंदेखिको ट्राफिक जामले नागरिकलाई हैरान बनाइरहेको अवस्थामा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनु केवल एउटा सडक परियोजना मात्र होइन, नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
यो नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग हो। मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर रहेको छ भने आपत्कालीन उद्धारका लागि २.५५७ किलोमिटर लामो छुट्टै रेस्क्यु सुरुङ निर्माण गरिएको छ। परियोजनामा फ्लाइओभर, पहुँच सडक, पुल, अन्डरपास, टोल प्लाजा, भेन्टिलेसन प्रणाली, अत्याधुनिक सीसीटीभी, आगलागी नियन्त्रण प्रणाली तथा अन्य सुरक्षा पूर्वाधार पनि समावेश छन्।
परियोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ थियो। यसमध्ये करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (JICA) को सहुलियतपूर्ण ऋणबाट व्यवस्था गरिएको थियो भने बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोरेको हो। निर्माण अवधिमा समय थपिनु, जग्गा अधिग्रहण, डिजाइन परिवर्तन तथा अन्य प्राविधिक कारणले परियोजनाको लागत बढ्दै झण्डै २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
निर्माणको जिम्मा जापानको Hazama Ando Corporation ले पाएको थियो। २०७६ सालमा निर्माण सुरु भएको परियोजना सम्झौताअनुसार करिब साढे तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ महामारी, जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ, प्राविधिक चुनौती र अन्य कारणले निर्माण अवधि लम्बियो। अन्ततः करिब ७९ महिनापछि सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भएको हो। सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत चयन गरिएको कम्पनीलाई दिइएको छ।
तर सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको केही घण्टामै यसको प्राविधिक उपलब्धिभन्दा बढी राजनीतिक श्रेयको बहस सामाजिक सञ्जालमा छायो।
कतिपयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परियोजना अघि बढाएको, आवश्यक निर्णय गरेको र शिलान्यास गरेकाले यसको प्रमुख श्रेय ओलीलाई जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गर्नु तत्कालीन सरकारको दीर्घकालीन पूर्वाधार दृष्टिकोणको परिणाम हो।
यससँगै शिलान्यासका बेला राखिएको शिलालेखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नाम नराखिएको विषय पनि फेरि चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे पक्ष र विपक्षमा तीव्र बहस भइरहेको छ।
उता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट समर्थकहरूले भने निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालसँग जोड्दै यसको श्रेय वर्तमान निर्माण सम्पन्न गराउने राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई पनि जानुपर्ने दाबी गरेका छन्।
यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ले पनि सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अवधारणा र प्रक्रिया आफ्नो कार्यकालमा अघि बढेको दाबी गरेका छन्। उनले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री रहँदा सुरुङमार्ग सम्बन्धी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेर परियोजनाको सुरुवात गरेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली मानिने रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेल ले पनि “जसले राम्रो काम गरेको छ, त्यसको प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकारको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। उनको अभिव्यक्तिले पनि बहसलाई थप चर्काएको देखिन्छ।
यता ज्ञानेन्द्र शाही ले भने विकासको श्रेयको बहसभन्दा इतिहास र अस्तित्वको राजनीति जोड्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले विगतका राजनीतिक निर्णय र वर्तमानमा श्रेयको प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
यसबीच उद्घाटन समारोहको शैलीले पनि अर्को बहस जन्माएको छ। सुरुङमार्गको उद्घाटन कुनै राजनीतिक नेताबाट नभई निर्माणमा योगदान दिएका एक मजदुरको हातबाट गराइएको थियो, जसको धेरैले स्वागत गरेका छन्। तर उद्घाटनस्थलमा राखिएको शिलालेखमा भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल को नाम उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। कतिपयले उद्घाटन श्रमिकबाट गरिए पनि शिलालेखमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम मात्र राखिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यस घटनाले नेपालमा ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभभन्दा पनि “श्रेय कसले लिने?” भन्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अझ ठूलो बन्ने गरेको प्रवृत्ति फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। वास्तवमा यस्ता परियोजना कुनै एक सरकारको कार्यकालमा मात्र पूरा हुँदैनन्। कुनै सरकारले अवधारणा ल्याउँछ, अर्कोले ऋण सम्झौता गर्छ, अर्कोले शिलान्यास गर्छ, अर्कोले निर्माण अघि बढाउँछ र अन्ततः अर्को सरकारको पालामा उद्घाटन हुन्छ। त्यसैले यस्ता परियोजनाको सफलता विभिन्न सरकार, कर्मचारी, प्राविधिक, निर्माण कम्पनी, वित्तीय साझेदार र हजारौं श्रमिकको संयुक्त योगदानको परिणाम हो।
राजनीतिक बहस आफ्नै ठाउँमा छ। तर वर्षौंदेखि नागढुङ्गाको जाममा समय, इन्धन र धैर्य गुमाउँदै आएका नागरिकका लागि भने सुरुङमार्ग सञ्चालन हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। अन्ततः जनताले खोजेको कुरा श्रेयको राजनीति होइन, सहज यात्रा, सुरक्षित सडक र गुणस्तरीय सेवा हो। अब यो सुरुङमार्गले नागरिकको अपेक्षा अनुसार सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यसैले यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
