काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टी ९सिजेपी० ले आयोजना गरेको प्रदर्शन चौथो दिन बिहीबार पनि जारी रहेको छ। आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने दिल्लीका १६ वटा मेट्रो स्टेशन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएका छन्।
हिन्दुस्तान टाइम्स का अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरू आन्दोलनस्थलमा भेला भएका छन्। सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलन चर्किन सक्ने आकलन गर्दै बुधबार नै पश्चिम बंगालबाट थप २० कम्पनी प्रहरी बल दिल्ली बोलाइएको थियो।
दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन ९डीएमआरसी० ले राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट, सुप्रिम कोर्टलगायत १६ वटा मेट्रो स्टेशन बिहीबार बिहान ७स्३० बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म बन्द रहने जनाएको छ। यी स्टेशन बुधबार पनि सुरक्षा कारण देखाउँदै बन्द गरिएका थिए।
बुधबार संसद मार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको हो। दिल्ली प्रहरीका अनुसार झडपमा दुई सहायक प्रहरी आयुक्त ९एसीपी०, एक इन्स्पेक्टर, एक हेड कन्स्टेबल र एक कन्स्टेबल गरी पाँच जना प्रहरी घाइते भएका छन्।
यता, सिजेपीले आन्दोलनस्थल बाहिर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा एउटा कार राखिएको भन्दै दिल्ली प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत कारका फुटेका झ्याल र सिसाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक देखाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले आन्दोलनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध गरिएको दाबी गरेको छ। सिजेपीका संयोजक अभिजीत दिप्केले सरकारले थप दमनात्मक कदम चाल्ने तयारी गरेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य माग रहेको र उक्त मागबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाउने सहमति बनेको छ।
उता, सोनम वाङचुकले बुधबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भएको भेटमा सरकारले नीट प्रश्नपत्र लिक प्रकरण बारे संसदमा छलफल गर्न सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन्। आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नहुने स्पष्ट आश्वासन पाएपछि मात्र आफूले अनिश्चितकालीन अनशन तोड्ने उनले बताएका छन्।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा निष्पक्ष संसदीय छलफल हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभाका विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले पनि मन्त्रीको राजीनामाविना निष्पक्ष छलफल सम्भव नरहेको बताएका छन्।
