काठमाडौं । नेपाल स्काउट ऐन, २०५० ले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई मात्रै स्काउटमा आबद्ध हुन योग्य ठहर गरेको भए पनि सोही ऐनको मर्मविपरीत सन्तोषकुमार थापा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
ऐनको दफा १८ ुकु को उपदफामा स्काउटका पदाधिकारी वा सदस्यकुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले थापालाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेपछि नियुक्तिको वैधानिकतामाथि नै बहस सुरु भएको छ।
थापा विभिन्न राजनीतिक दल र प्रभावशाली नेताहरूसँग निकटता कायम गर्दै पटक–पटक विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्त हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको व्यक्ति हुन्।
स्रोतका अनुसार उनी नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट समूहसँग समन्वय गरेर चलचित्र जाँचपास ९सेन्सर० बोर्डमा नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला तत्कालीन मन्त्री पार्वत गुरुङले उनको पक्षमा पहल गरेका थिए।
त्यसपछि नेपाल स्काउटमा उनी नेपाली कांग्रेस नेता डा। सुनिलकुमार शर्माको सिफारिसमा तत्कालीन मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुद्वारा नियुक्त भएका थिए। कांग्रेसकै तर्फबाट तेजुलाल चौधरी मन्त्री रहेका बेला पनि उनले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएको बताइन्छ।
हाल भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० निकट व्यक्तिहरूको लबिङमा उनी पुनः स्काउटको प्रमुख आयुक्त बनेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र ९बालेन० शाहका निकट सहयोगी कुमार व्यञ्जनकार र रास्वपा सांसद राजीव खत्रीको पहलमा उनको नियुक्ति भएको दाबी गरिएको छ।
थापाको स्थायी घर ओखलढुंगा भए पनि उनी काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका छन्। नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बन्ने क्रममा भने उनी मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेको देखिएको छ। तत्कालीन स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले अनलाइन प्रणालीको दुरुपयोग गरी उनलाई परिषद्मा प्रवेश गराएको भन्दै त्यसबेला पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो।
यता, स्काउट ऐनले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाए पनि थापाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न राजनीतिक गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। उनी रास्वपाका नेताहरूको चुनावी अभियानमा समेत सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखिने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि उनको नियुक्ति ऐनको व्यवस्थासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा थप प्रश्न उठेको छ।
यद्यपि, थापा, शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल स्काउटले यी आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। समाचार प्रकाशित हुनुअघि सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिन प्रयास भए पनि प्राप्त हुन सकेन।
