प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अहिले यो कर लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो।
तर, नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि यो कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार चल्ने जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताए।
यस्तै, विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
