काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयबाट उठाइने ३ प्रतिशत समता शुल्क दुर्गम र विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारमा खर्च गर्ने भएको छ।
साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट संकलन हुने रकम ‘समता कोष’ मा जम्मा गरिनेछ। उक्त कोषबाट विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका दलित, विपन्न तथा अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा, पोषण र शैक्षिक पहुँच विस्तार मा लगानी गरिने सरकारको योजना छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार यो शुल्क सामाजिक समानता र शैक्षिक अवसरको खाडल कम गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको हो। उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारबाट संकलन गरिएको सानो योगदानले दुर्गमका हजारौँ बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
सरकारले यस कदमलाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको अभियान का रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसबाट आर्थिक अभावका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र पोषणबाट वञ्चित बालबालिकाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
