काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदका सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव (पर्सनल सेक्रेटरी) राख्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दिएकी छन्।
उनका अनुसार यसअघि लागू रहेको व्यवस्था अनुसार नै सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
यो सुविधा यसअघि अन्तरिम सरकारको पालामा खर्च कटौती र सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले हटाइएको थियो। त्यतिबेला सांसदहरूले आफन्त वा निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिने तथा दुरुपयोग हुने गुनासो बढेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको थियो।
तर सरकारले अहिले सांसदहरूको संसदीय गतिविधि, कानुन निर्माण, अध्ययन–अनुसन्धान, जनतासँगको समन्वय तथा प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुविधा पुनः बहाल गरेको हो।
हाल संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३३४ जना सांसद छन्। सबै सांसदले स्वकीय सचिव राखे राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
यद्यपि सरकारले स्वकीय सचिवको तलब तथा सेवा–सुविधाको नयाँ दर सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यदि प्रति स्वकीय सचिव मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने आधार मान्ने हो भने, मासिक करिब १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। समर्थकहरूले सांसदको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने दाबी गरेका छन् भने आलोचकहरूले खर्च कटौतीको नीति विपरीत राज्यकोषमा थप भार पर्ने र नियुक्तिमा आफन्तवाद बढ्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
