कञ्चनपुर । गैरदलित परिवारकी युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध र विवाहको निर्णय गरेकै कारण एक दलित युवाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको घटनाले नेपाली समाजमा अझै कायम रहेको जातीय विभेद, सामाजिक असमानता र राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा भएको उक्त घटनालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य विजय जैरुले न्याय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै पीडित परिवारलाई तत्काल न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको राज्यले नै पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य जैरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “एउटा दलित परिवारको छोराले गैरदलित परिवारकी छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध राखेकै कारण आज मृत्युको मुखसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो कुनै एक व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र होइन, हाम्रो समाज, कानुन र राज्यको संवेदनशीलताको कठोर परीक्षा हो।”
उनले आफू दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको जिम्मेवार पदमा रहे पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै पीडित परिवारसँग क्षमासमेत मागेका छन्।
घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रहरी प्रशासनसँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार पीडित पक्षले उक्त घटनालाई आत्महत्या नभई कुटपिटपछि हत्या गरिएको र त्यसपछि आगो लगाइएको हुन सक्ने आशंका गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्।
पीडित पक्षले शवको अवस्था र घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रहरी पक्षबाट प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा “एआईबाट बनाइएको प्रमाण हुनसक्ने” जस्ता प्रतिक्रिया आएको आरोप लगाइएका छन । यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई थप पीडा पुगेको केन्द्रीय सदस्य जैरुको भनाइ छ।
घटना भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै उनले सम्बन्धित निकाय, सरकार, प्रहरी प्रशासन र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
यो घटनाले नेपालमा कानुनी रूपमा जातीय विभेद अन्त्य भएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने जातका आधारमा हुने हिंसा, बहिष्कार र सामाजिक दबाब अझै कायम रहेको वास्तविकता उजागर गरेको छ।
संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि अन्तरजातीय प्रेम, विवाह र सामाजिक सम्बन्धकै कारण दलित समुदायमाथि हुने हिंसाका घटनाले राज्यको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाइरहेको छ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अन्तरजातीय सम्बन्धलाई लिएर हुने सामाजिक दबाब र हिंसाका घटनाले समाजको चेतना मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसदबाटै दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आफ्नै दलका केन्द्रीय सदस्यले न्यायमा भइरहेको ढिलाइप्रति सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारको सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धतामाथि बहस सुरु भएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि जातीय विभेदसँग जोडिएका घटनामा तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। न्यायमा हुने ढिलाइले पीडितको पीडा थप बढाउने भन्दै कञ्चनपुर घटनामा शीघ्र र निष्पक्ष न्यायको माग गरिएको छ।
