काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनको निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै १५ र २९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने आज पुनः सुनुवाइ हुन लागेको हो।
रिटमा सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग बाझिने तथा यसअघि शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ। आयोग गठन गरेर सरकारले समानान्तर छानबिन संयन्त्र खडा गरेको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
सरकारले गत वैशाख ३ गते २०६२र६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२ सालयतिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
उक्त आयोग गठन भएपछि त्यसको संवैधानिक वैधानिकतामाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाइपछि रिटमाथि थप आदेश दिने वा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
