काठमाडौं । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।
कालोसूचीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि, पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र महादेव खिम्ती निर्माण सेवाको संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभी० तथा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसहित १० कम्पनी परेका छन्। तीमध्ये केहीलाई तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यस्तै, ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स, भारत–सिद्धसाई जेभी, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज, हीरा नेपाली निर्माण सेवा, मयुमी कन्स्ट्रक्सन र शुभम् निर्माण सेवालाई पनि एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेको अवधिभर ती कम्पनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
