काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर ९ज्ञानेन्द्र० शाहीले मुलुकी अपराध संहिता ९संशोधन० विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदाले नागरिकको मौलिक हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने जिकिर गरे।
शाहीले मस्यौदामा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थपेर राज्यविरुद्धको कसुर कायम गर्न र त्यसका लागि २५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध जनाए।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गरिने फरक राजनीतिक विचार, संविधान संशोधनको माग वा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नेलाई समेत अपराधी ठहर गर्न सक्ने जोखिम रहनेछ। उनले यस्तो प्रावधान लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक बहुलवाद र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको भन्दै सभामुखसँग रुलिङ गर्न आग्रह गरे।
संसद्मा बोल्दै शाहीले नेपालको परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत धारणा वा आवेगका आधारमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा पनि राखे। उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने भनाइ तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउनु राष्ट्रहितमा हुने बताए।
