काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्राथमिकताका आधारमा करिब डेढ सय कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। विधायन ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि आफूले ल्याउने प्रस्तावित कानुनहरूको सूची संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्तिम सूची तयार पार्ने काम अघि बढाएको हो।
यसका लागि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग आवश्यक कानुनहरूको प्रस्तावित सूची मागेको थियो। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सम्बन्धित मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वसँग चरणबद्ध छलफल गर्दै मन्त्रालयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कानुनको सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन्।
हालसम्म अधिकांश मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सूची प्राप्त भइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार १२८ वटा कानुन निर्माण वा संशोधनका प्रस्ताव सिफारिस भएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सूची भने अझै समावेश भएको छैन।
नवनिर्मित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले मात्रै चारवटा नयाँ कानुन आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले आफ्नै तर्फबाट १३ वटा कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमध्ये पाँच वटा देवानी तथा फौजदारी संहितासम्बन्धी कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित छन्। संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित कानुन पनि तयार गर्ने तयारी छ।
कानुनमन्त्री गौतमकी स्वकीय सचिव प्रकृति न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयमा प्राप्त प्रस्तावमाथि प्राथमिकता निर्धारणको काम भइरहेको छ। तत्काल आवश्यक कानुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै बाँकीलाई मासिक र त्रैमासिक कार्ययोजनाअनुसार संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको उनले बताइन्।
यता, कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्ताव अन्तिम सूची नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका सबै कानुन अनिवार्य रूपमा अघि बढ्ने निश्चित छैन।
उनले अन्तिम सूचीलाई परिमार्जन गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने जानकारी दिँदै कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार गर्ने, कानुन मन्त्रालयबाट कानुनी परीक्षण गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिने र त्यसपछि संसद्मा दर्ता गर्ने चरणबाट अघि बढ्ने बताए।
