काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि देशभरका २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये २७९ वटा (९५ प्रतिशत) स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गरेका छन् भने १४ वटा स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समयमै बजेट प्रस्तुत नभए वार्षिक योजना कार्यान्वयन, अनुदान प्राप्ति र राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ।
बजेट प्रस्तुतीकरणमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रदेशका ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र समयमै बजेट ल्याएका छन् भने १० वटा स्थानीय तह असफल भएका छन्। असफल हुनेमा रौतहटका गरुडा, गढीमाई, कटहरिया र फतुवा विजयपुर, धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला र विदेह, सर्लाहीको हरिवन, सिराहाको सुखीपुर तथा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका रहेका छन्।
कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिका, बागमतीमा मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकीमा बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिममा टीकापुर नगरपालिका समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। यद्यपि यी प्रदेशमा बजेट प्रस्तुतीकरणको दर ९६ देखि ९८ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै शतप्रतिशत स्थानीय तहबाट कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पेस गराएका छन्। यी दुई प्रदेशका सबै नगरपालिकाले समयमै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरी सकारात्मक उदाहरण कायम गरेका छन्।
