काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला छ वर्षदेखि **सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी),फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए)र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि ती योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि लगातार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी संरचना स्थापना गर्ने विषय समेटिँदै आएको छ। तर हालसम्म कुनै पनि संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सीडीसी स्थापना भए रोग निगरानी, अनुसन्धान, अनुगमन र नियन्त्रणका गतिविधि एउटै निकायमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरणले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने एफडीएले औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर नियमन गर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले यी तीनै संरचना मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि यस्ता संस्थाको आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पनि सीडीसी, एफडीए र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना सरकारको प्राथमिक कार्यसूचीमा रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा यस विषयमा प्रभावकारी काम हुने बताएका छन्।
यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा पनि यिनै प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएकाले कार्यान्वयनतर्फ सरकारको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सीडीसी तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्ययन प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
