काठमाडौं । करको दर हेरफेर प्रकरणमा नेकपा एमलेले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो माग राखेका हुन् । ‘विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले संसदीय छानबिन हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बिवाइडी गाडीको आयातमा भएको भनिएको कर छली र आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।
अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । संसद् पेस गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ । संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । संसद्मा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसद्मा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।
यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमै नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले आर्थिक विधेयकमा भएको चलखेललाई अर्थमन्त्रीले नैतिक रूपमा लिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक महरले आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भन्दै संसदीय छानबिनकै माग राखेका हुन्
