काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर आपति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मार्फत घिसिङले उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताए । विद्युत खपत बढाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा विद्युतीकरण अभियानसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ ।
उनले भारतलगायत विभिन्न देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले भने उपभोक्तामाथि थप करको बोझ थोपर्ने निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।
घिसिङले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट विद्युत पूर्वाधारको क्षमतासम्बन्धी दिइएका अभिव्यक्तिप्रति पनि असहमति जनाएका छन् । देशका सबै घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिए ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा समस्या आउने तर्क तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । हाल नेपालमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन तथा ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् भने थप संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले हाल उपभोक्ताहरूले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको बताए ।
