काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । छलफलमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद मन्त्रालयले संवेदनशील वर्गको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
समितिको बैठकमा मन्त्री बादीले सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव, मार्गदर्शन तथा रचनात्मक टिप्पणीहरू मन्त्रालयका आगामी कार्यक्रमलाई अझ परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण आधार बन्ने उल्लेख गरिन् । उनले मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘समितिमा माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त भएको सुझाव, मार्गदर्शन र रचनात्मक टिप्पणीहरुमा मन्त्रालयले आगामी कदमहरुमा अझ परिणाममूखी बनाउन महत्वपूर्ण आधार बन्ने छन् । हाम्रो मन्त्रालयले समाजका सबैभन्दा संवेदनशिल वर्ग, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण सशक्तीकरण र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेको छ ।’
उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भएपनि उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा बालसुधार गृह व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्वमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने अवस्था रहेको स्पष्ट पारिन् । सीमित स्रोतका कारण सबै अपेक्षा र आवश्यकतालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न नसकिएको यथार्थ रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘तर पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भए पनि उपलब्ध स्रोत साधन सिमित हुनु स्थायी चुनौती बनेको छ । यही यर्थाथलाई आत्मसात गर्दै आगामी बजेट प्रस्तावना गर्दा हामीले केही शाहसिक र आवश्यक सुधारहरुको कदम अगाडि बढाएका छौं । मन्त्रालयको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्य र बालसुधार गृहको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था रहेको छ । सिमित स्रोतबीच सबै अपेक्षा र आवश्यकतालाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएकाले केही आकांक्षात्मक तत्काल पूरा गर्न नसकिएको यथार्थ स्पस्ट छँदैछ ।’
मन्त्री बादीले आगामी बजेट विनियोजन गर्दा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विशेषगरी सिमान्तकृत, अति सिमान्तकृत, दलित तथा गरिबीको उच्च दर रहेका पालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा राज्यको उपस्थिति र संवेदनशीलता अनुभूत गराउने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको पनि बताइन् ।
