काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अधिकृत तहमाथिका कर्मचारीहरूको एनजीओलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले मान्यता दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गैरसकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएको न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई संविधान संशोधनका लागि लिखित सुझाव मागेर सरकारले आधिकारिकता दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले एनजीओको रूपमा रहेको न्यायपालिका अधिकृत समाजलाई मान्यता दिएकोमा न्यायपालिकामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेकपानिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेताहरुले त न्यापालिका अधिकृत समाजलाई कांग्रेस र एमालेको भातृ संगठन भनेका छन् । न्यापालिका अधिकृत समाजमा पनि दुई दलका मान्छे अटाएको उनीहरुको आरोप छ ।
समाजका अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर गएपछि हाल उपाध्यक्ष निराजन पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेको उक्त संस्थामा सहसचिव तहसम्मका उच्च अधिकृतहरु सदस्य छन् । सरकारको कार्यदलले माग गरेबमोजिमको लिखित सुझाव दिन आज बिहानैदेखि अधिकृत समाजका नेताहरु बैठक बसेका छन् । उक्त समाजले समग्र न्यायपालिका र यसमा कार्यरत राष्ट्रसेवकको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै विवाद भएको छ ।
न्यायपालिकामा कार्यरत हरि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- यदि कुनै संस्था दलगत प्रभाव, गुटीय स्वार्थ वा अवैधानिक नियन्त्रणमा चलेको छ भने त्यसबाट प्राप्त सुझावले न्यायिक स्वतन्त्रता, तटस्थता र पेशागत मर्यादालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ । विशेषतः संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा प्रतिनिधित्वको वैधता र पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता सुजन राईले सरकारले द्वेध चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
