काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरूको वर्चस्व रहँदै आएको थियो । तर २०८१ फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्यायो ।
जनताले दशकौँदेखि सत्तामा दोहोरिँदै आएका पुराना दलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई देशकै ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिए।
पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा असार ७, २०७९ राष्ट्रिय सभा गृहबाट पहिलो पटक घोषणा गरेका थिए, भने निर्वाचन आयोगमा असार १७ गते दर्ता भइ पार्टीलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
स्थापना गरेको रास्वपा छोटो समयमै युवापुस्ताको आशा र परिवर्तनको प्रतीक बनेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र पूराना दलको ‘सिण्डिकेट राजनीति’ अन्त्य गर्ने नारासहित उदाएको यो पार्टीले सुरुवातमै जनताको बलियो समर्थन पायो । ०७९ को निर्वाचनमा चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपाले त्यसयता निरन्तर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गयो ।
०८१ फागुन २१ को चुनावपछि भने रास्वपाले अप्रत्याशित सफलता हासिल ग¥यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पछि पार्दै पार्टी संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो । विशेषगरी युवा मतदाता, वैदेशिक रोजगारीका कारण निराश बनेको पुस्ता र शहरकेन्द्रित मतदाताले रास्वपालाई परिवर्तनको विकल्पका रूपमा रोजे । पूराना दलको आन्तरिक विवाद, सत्ता गठबन्धनको अस्थिरता र विकासप्रतिको निराशाले पनि रास्वपालाई लाभ पुग्यो ।
रास्वपाको उदयलाई धेरै विश्लेषकहरूले ‘जनताको विद्रोह’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवा पुस्ताले पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भयो । काठमाडौंसहित शहरी क्षेत्रमा पार्टीको प्रभाव अत्यधिक देखियो । पार्टीले सुशासन, दक्ष प्रशासन र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको थियो ।
तर सत्तामा पुगेपछि भने रास्वपामाथि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । चुनावअघि तीव्र रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरू सरकार सञ्चालनमा पुगेपछि सुस्ताएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
जनताले तत्कालै देखिने सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक चुस्तता अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकार सञ्चालनको जटिलता, प्रशासनिक अनुभवको अभाव र आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण पार्टीले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था छ ।
सत्ता प्राप्तिसँगै रास्वपामाथि आलोचनाको घेरा पनि बढ्न थालेको छ । चुनावअघि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरू सरकार सञ्चालनमा पुगेपछि अपेक्षाअनुसार सक्रिय नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको दल आफैं जनताका प्रश्नको सामना गर्न असहज देखिन थालेको छ । ‘क्रान्तिकारी’ अभिव्यक्ति दिने नेताहरु सत्ताको लगाममा बाँधिएका कारण बेथितिबारे आँखा चिम्लिरहेका छन् ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना बढ्दो छ । जनताले उठाएका प्रश्न, सरकारका निर्णय र विवादित विषयमा प्रधानमन्त्री खुलेर बोल्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा पत्रकार वा नागरिकका कठोर प्रश्नबाट टाढा बस्ने गरेको आरोप विपक्षी मात्रै होइन, सर्वसाधारणबाट समेत उठ्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको बल केवल बहुमतले होइन, जवाफदेहिताले मापन गरिन्छ । जनताले प्रश्न गर्दा सरकार प्रमुख मौन बस्ने वा आलोचनाबाट पन्छिने अवस्था रहिरह्यो भने परिवर्तनको आशा बोकेको दलप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न सक्छ । किनकि रास्वपाले पुराना दललाई ‘जनताबाट टाढिएको’ आरोप लगाउँदै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बनाएको थियो । अहिले त्यही आरोप आफ्नैमाथि आउन थालेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा पनि रास्वपाका सांसदहरूले जनताका मुख्य मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । चुनावअघि भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महँगी र युवापलायनजस्ता विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको रास्वपा संसद्मा पुगेपछि ती मुद्दामा अपेक्षाअनुसार दबाब सिर्जना गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ ।
संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च थलो मानिन्छ । तर रास्वपाका सांसदहरू संसद्मा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जनताले सडकमा भोगिरहेका समस्या, किसानका गुनासा, युवाको बेरोजगारी र दैनिक महँगीका विषय संसद्मा सशक्त रूपमा उठ्न नसक्दा समर्थकमाझ पनि निराशा बढ्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको बल केवल बहुमतले होइन, जवाफदेहिताले मापन गरिन्छ । जनताले प्रश्न गर्दा सरकार प्रमुख मौन बस्ने, संसद्मा जनताको आवाज कमजोर बन्ने र आलोचनाबाट पन्छिने अवस्था रहिरह्यो भने परिवर्तनको आशा बोकेको दलप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न सक्छ । किनकि रास्वपाले पुराना दललाई ‘जनताबाट टाढिएको’ आरोप लगाउँदै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बनाएको थियो । अहिले त्यही आरोप आफ्नैमाथि आउन थालेको छ ।
रास्वपाभित्र नेतृत्व व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालन शैलीलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । पार्टीभित्रै अनुभव र नयाँ सोचबीच तालमेल मिलाउन चुनौती देखिएको छ । पुराना दललाई आलोचना गरेर उदाएको रास्वपाले अब आफूलाई व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । त्यतिमात्र होइन, सभापति लामिछाने र बरिष्ठ नेता शाहबीच आन्तरिक मनमुटाव वा स्प्रिड नमिल्दा त्यसको असर सत्ता संचालनमा देखिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढिरहेको छ ।
हुनत, रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ । एकसय दिन आउन धेरै समय नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा रास्वपा प्रश्नहरुको घेरामा देखिएको छ । विपक्षमा हुँदा आलोचना गर्न सजिलो भए पनि सरकारमा बसेर परिणाम दिनु चुनौतीपूर्ण देखिदै गएको छ । जनताले दिएको ठूलो समर्थनलाई कायम राख्न पार्टीले प्रभावकारी सुशासन, पारदर्शी निर्णय र विकासका ठोस नतिजा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब लोकप्रियता जोगाउनु मात्र होइन, आफूले उठाएका आदर्श व्यवहारमा देखाउनु हो । सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता, नियमित सार्वजनिक संवाद, प्रेससँग खुलापन र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
यदि जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन सरकार तयार हुँदैन भने रास्वपाले बोकेको ‘नयाँ राजनीति’ को नारामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । किनकि नेपाली जनता अब केवल भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । रास्वपाको उदयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना जन्माएको छ । तर त्यो सम्भावना टिकाइराख्न सत्ता सञ्चालनमा परिपक्वता, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, परिवर्तनको ठूलो आशा बोकेको दल पनि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिमा सीमित हुने खतरा बढ्न सक्छ ।
