काठमाडौँ। सरकारले सूचीकरण हुन नआएका केही सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै फेसबुक, ईन्ष्टा लगायतका केही सामाजिक संजाल नेपालमा चल्न छोडेका छन्। अधिकांश प्रयोगकर्ताको मोबाईलमा/ल्यापटपमा फेसबुक चल्न छोडेसँगै सुचना, मनोरंजनको स्रोत र धेरै मानिसहरुको व्यावसायिक कारोबारहरू पनि बन्द भएको छ ।
सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गर्दै चालेको यो कदमले जनस्तरमा व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ । नियमनको नाममा सरकारले लिएको कठोर निर्णयले नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणको आभास गराएको आवाजहरु सार्वजनिक मंचहरुमा उठ्न थालेका छन् । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक जीवन, व्यावसायिक गतिविधि र लोकतान्त्रिक अधिकारमा परेको देखिन्छ।
आजको डिजीटल युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौं युवाले आफ्नो रोजगारी र आम्दानीको बाटो फेला पारेका छन् । अहिले नेपालीहरुले सामाजिक संजालमार्फत नै ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरीरहेको नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ । अनलाइन मार्केटप्लेस र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित व्यवसायहरू निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका थिए । तर हालैको सरकारी कदमपछि ती सबै गतिविधि अचानक ठप्प भएका छन् । यसले सरकारलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि दीर्घकालीन घाटा पुर्याउने संकेत गरेको छ ।
सरकारको सूचीकरण नभएका सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णयमाथि मानव अधिकार आयोगदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । राजधानीका विभिन्न ठाउमा नागरिकको भौतिक उपस्थिति, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमै भइरहेका प्रतिरोधहरूले सरकारको कदमप्रति गहिरो असन्तुष्टि प्रकट भएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असहमति प्रकट गर्नु नागरिकको अधिकार हो तर जब सरकारकै निर्णयले जनजीविकामै असर पार्छ, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आवश्यक छ भन्ने विषय विवादास्पद होइन । झुटा समाचार, घृणात्मक अभिव्यक्ति वा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कानुनी प्रावधान आवश्यक पर्छन्। तर, नियमन र नियन्त्रणबीचको सानो तर महत्वपूर्ण भिन्नता सरकारले बिर्सनु हुँदैन । नागरिक स्वतन्त्रता, व्यवसायिक अवसर र उद्यमशीलताको बाटो बन्द गर्ने गरी लिइने कदमले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आघात पुर्याउँछ ।
